काठमाडौँ, ४ जेठ :
सरकारले वर्तमान मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताइन्। यस्तै सरकारले सदनको अवरोध हटाउनका लागि गम्भीर भएर लाग्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह पनि गरेको छ।
प्रवक्ता शर्माले समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको भन्दै जिम्मेवार प्रतिपक्षी भएर सहमति खोज्न आग्रह गरेकी हुन्। उनले संवाद छलफलबाटै समाधान निस्कनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताइन्।
उनले सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि सबै एकमत रहेको भन्दै सबै विषयवस्तुमाथि वा व्यक्तिमाथि छानबिन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको धारणा राखिन्। समग्र सहकारीका विषयमा छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेपनि प्रतिपक्षी दल अर्को ढंगले प्रस्तुत भएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति दिने र फौजदारी कसुर तेश्रो संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताइन्।
मन्त्रिपरिषदले स्टाण्डर्ड नाप र तौल छैटौ संशोधन नियमहरु स्वीकृत गर्ने, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको एक संयन्त्रमा नेपालको सहभागिताका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
