उहाँको भनाइमा विगतको तुलनामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा घटेका छन् । ब्वायलर प्यारेन्ट ४५ प्रतिशत, लेयर्स प्यारेन्ट ४३ प्रतिशत र अण्डाको उत्पादन ६५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । किसानसँग कुखुरा पाल्न आर्थिक अभाव भएको उहाँको भनाइ थियो ।

सानो खोर बनाएर पोल्ट्री व्यवसाय गर्ने साना किसान यो व्यवसायबाट विस्थापित भएका छन् । ठूलो लगानी गरेका व्यवसायी पनि बैङ्कको ऋणको भरमा छन् । उनीहरुलाई बैङ्कको किस्ता र ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने पीर छ । बैङ्कको ऋण टिकाउनैका लागि कतिपयले कुखुरा पालिरहेका छन् । नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योग सङ्घ चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले भन्नुभयो, “धेरै विस्थापित भए, जति छन्, उनीहरूमध्ये आधाले बैङ्कलाई देखाउनकै लागि मात्रै कुखुरा पालिरहेका छन् ।”

पोल्ट्री महासङ्घका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले बैङ्कको ऋणले मात्रै व्यवसाय टिकेको जनाउँदै समयमा सुधार हुन नसके कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा चार प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको यो व्यवसाय समाप्त भएर जाने बताउनुभयो । राज्यले व्यवसायीका समस्या बुझ्न नसक्दा पोल्ट्री व्यवसाय समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार फेरिएपिच्छे मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पु¥याएका छौँ, हाम्रा कुरा कसैले सुनेन ।”

नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र बिष्टले नेपालको पोल्ट्री क्षेत्रमा रु दुई खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको बताउनुभयो । समयमै राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेमा यहाँको पोल्ट्री व्यवसाय पूरै समाप्त हुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले थप्नुभयो, “आत्मनिर्भर रहेको यो व्यवसाय जोगाउन वा समाप्त पार्ने भन्ने राज्यको हातमा छ ।”

ह्याचरी उद्योग सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष ऋषि पौडेलले कोभिड अघिसम्म तीन सय ४४ वटा ह्याचरी रहेकामा अहिले एक सय १७ मा झरेको बताउनुभयो । तीमध्ये पनि ८० हाराहारीले मात्रै चल्ला उत्पादन गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । लेयर्स चल्लाको उत्पादन लागत मूल्य रु ५५ प्रतिगोटा पर्ने भन्दै उहाँले अहिले रु ४५ हाराहारीमा बिक्री गर्न बाध्य रहेको बताउनुभयो ।

निरन्तर घाटाका कारण धेरै ह्याचरी बन्द भएको उहाँको भनाइ छ । सातामा लेयर्स चल्ला तीन लाख उत्पादन हुने गरेकामा अहिले यसको उत्पादन एक लाख २५ हजार र ब्वायलर चल्ला सातामा ४५ लाख उत्पादन हुने गरेकामा अहिले २० लाख मात्रै उत्पादन हुँदै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

भारतीय खुल्ला सिमानाबाट अवैध रुपमा आउने पोल्ट्रीजन्य पदार्थ, बढ्दो बैङ्कको ब्याजदर, नागरिकमा घटेको क्रयशक्ति, कच्चापदार्थमा लगाइएको भन्सार लगायतका कारण यो व्यवसाय टिक्न मुस्किल भएको हो । यससँगै पोल्ट्रीजन्य उत्पादनको मूल्य नबढ्नु र पोल्ट्रीका लागि आवश्यक दाना, औषधि, कच्चापदार्थको मूल्य बढ्नु र जनशक्तिको पारिश्रमिक थपिँदै जानुले सन्तुलन कायम गर्न नसकेर व्यवसाय धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको किसान बताउँछन् ।

सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावमा आत्मनिर्भर व्यवसाय पलायन हुने अवस्थामा पुगेको जनाउँदै व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसबाट प्रत्यक्ष रुपमा बैङ्किङ क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।