विधेयकले स्थायी, अस्थायी/करार, राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार र संस्थागत विद्यालयलगायत सबै प्रकारका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मूलभूत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघको विश्लेषण छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असन्तुष्ट शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर, शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि भने कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालय गएनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्ने महासंघको अडान छ ।

के हुन् त असन्तुस्टी का बिसय

संसदमा प्रस्तुत भएको अहिलेको विधेयकमा ती शिक्षकहरूको स्थायित्वको सम्बोधन नगरेको भन्दै शिक्षकहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । विगतमा भएका सहमति र शिक्षकहरूको माग समेतलाई दृष्टिगत गर्दै नयाँ ऐनमा कार्यरतहरूलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी यो मुद्दाको सम्पूर्ण सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्वको विषयमा विधेयकले सम्बोधन नगरेको महासंघको ठहर छ । लामो समयदेखि राहत, साविक उमावि, अस्थायी/करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार लगायतका शिक्षकहरू अस्थायीरूपमा कार्यरत रहेका छन् ।

मस्यौदाले अस्पष्ट शब्दावली प्रयोग गरी आमविद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा मिल्काउन खोजेको हुनाले विगतका सहमतिबमोजिम संघीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने प्रबन्ध नयाँ ऐनले गर्नुपर्ने उनीहरूको दोस्रो माग हो ।

हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने र अवकाश भएका वा अवकाश लिन चाहने पुराना कर्मचारीका लागि सुविधा प्रदान गर्ने सहमतिविपरीत अहिलेको विधेयक आएको महासंघको ठहर छ ।

अहिले पेश भएको विधेयकले प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनाबाहिर राखेको छ । विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई संरचनाबाहिर नराखी प्राथमिक तृतीयसरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने उनीहरूको तेस्रो माग छ ।

शिक्षकहरूको अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरणको सवालमा पनि असन्तुष्टि छ । विश्व विद्यालयमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था भएझैं विद्यालय शिक्षामा पनि उक्त प्रबन्ध लागू गरिनुपर्ने शिक्षक महासंघको माग छ ।

विधेयकमार्फत् निवृत्तीभरणको सवालमा सरकारले शिक्षक-शिक्षकबीचमा विभेद खडा गर्न खोजेको भन्दै लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको हकमा अब आउने ऐनमार्फत आवश्यक अस्थायी अवधि गणना गरी पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने तेस्रो माग हो ।

शिक्षक बढुवाको विषयमा अहिलेको प्रावधान अव्यावहारिक रहेको उनीहरूको गुनासो छ । शिक्षकलाई न्याय दिन आवधिक बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् ।

विश्वविद्यालय सेवा, निजामती सेवा, प्रहरी, सेनालगायत सबै पेशामा विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध भएझैं अब विद्यालय शिक्षा सेवामा पनि यो लागू गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

अहिलेको विधेयक विशिष्ट श्रेणी उल्लेख गरे पनि त्यसका लागि १५ वर्ष प्रथम श्रेणीमा काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने शर्त राखी कुनै शिक्षकलाई विशिष्ट श्रेणीमा नपुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

अन्य श्रेणीमा प्रतिस्पर्धाका लागि ५ वर्षे अवधि कायम गरिएकाले यसमा पनि सोही अवधि तोकिनु पर्ने शिक्षकहरूको माग छ ।

शिक्षकहरूको तह र श्रेणीमा समान तहको निजामती सेवामा भन्दा अन्तिम ग्रेड सङ्ख्या कम रहेको, निमावि प्रथम र मावि द्वितीय (उपसचिव) बीचको तलबमा अन्तर रहेको हुनाले ती विभेद अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

विद्यालयको प्रधानाध्यापक चयनको अधिकार पालिकामा नदिएर निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरूबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिई प्रअ नियुक्ति सिफारिश हुने विधि नयाँ ऐनमा ल्याइनुपर्ने शिक्षक महासंघको माग छ ।

त्यसैगरी शिक्षकको पद समायोजन, शिक्षण काउन्सिलको सबाल, शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सवाल, द्वन्द्व र राजनैतिक पीडित शिक्षकको सेवा अवधिको सवाल, शिक्षकको दुर्गम भत्ताको विषय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति संरचनाको विषय, दरबन्दी हस्तान्तरणको सबाल, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको विषय, संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारको सवालका विषयमा शिक्षक महासंघको असन्तुष्टि छ ।