यो विकास कार्यक्रममा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर (६६ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड अमेरिकी डलर (२६ अर्ब) लगानी रहेको छ ।

“यो कार्यक्रमको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउन बिजुलीको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्नु, सडकको गुणस्तर कायम राख्नु तथा नेपाल र यस क्षेत्रको ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्नु हो,” एमसीसी नेपालले भनेको छ ।

एमसीसीको सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएकामा राष्ट्रिय गौरवका विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत गरी दुईवटा आयोजना रहेका छन् ।

थुप्रै वर्षको तयारीपछि नेपाल तथा एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अमेरिकाको वाशिङ्टन डीसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमसीसी कम्प्याक्टले बिजुलीको उपलब्धता तथा गुणस्तरमा वृद्धि तथा यातायात लागतमा न्यूनीकरणमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई कार्यन्वयनमा लानुपूर्व नेपाल सरकारले हासिल गर्नुपर्ने ६ वटा पूर्वशर्त सम्झौतामा राखिएको थियो ।

शर्तहरू थिए– विद्युत् प्रसार लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागु, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता, प्रतिनिधिसभाबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन र आयोजना निर्माणस्थलमा पहुँचका लागि जग्गा प्राप्ति र रुख कटानका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगति । पूर्वसर्त पूरा भइसकेको जनाइएको छ ।

एमसीए–नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट पर्ने वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावहरू पहिचान गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गर्नुका साथै प्रभाव न्यूनीकरणका लागि उपायहरू पनि पहिल्याएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन २०७८ साल वैशाख १६ गते स्वीकृत गरिसकेको छ ।

एमसीए–नेपालले एमसीसी मार्गनिर्देशिका बमोजिम वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई पनि अन्तिम रूप प्रदान गरिसकेको छ ।

एमसीए–नेपालले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा लागूु गरिने लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिसहितको सामाजिक तथा लैंगिक समावेशी योजनालाई पनि २०७७ सालमा अन्तिम रूप प्रदान गरिसकेको छ ।

यस आयोजनाको प्रसारण लाइनसम्बन्धी अंश करिब ३१५ किमि लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन डिजाइन गर्न तथा निर्माण गर्नमा केन्द्रित हुनेछ । यसले नेपालका विभिन्न नदी क्षेत्र तथा विद्यमान उच्च क्षमतायुक्त ग्रीडबीच भइरहेको जोडाइको अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ ।

प्रसारण लाइनको मार्ग तथा यसका खण्डहरूको छनोट विश्लेषण तथा सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा गरिएका थिए । उक्त विश्लेषण तथा सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा प्राविधिक एवं आर्थिक गुणस्तर, नेपालको मध्यम एवं दीर्घकालीन विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी लक्ष्यहरू तथा नेपालको आन्तरिक र सीमापार प्रसारण लाइन लगानी योजनाहरूसँगको सामञ्जस्यतालाई दृष्टिगत गरिएको थियो ।

विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन निर्माण गरिनेछ । नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँ जिल्लामा नयाँ दमौली सब–स्टेशन र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेशन निर्माण गरिनेछ ।

निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौं जिल्लाको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको नयाँ हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब–स्टेशनहरूमा पनि जोडिनेछ ।

आयोजना अन्तर्गत ५ करोड ४९ लाख अमेरिकी डलरको लगानीमा सडक मर्मत आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।

एमसीए–नेपालका अनुसार यसको उद्देश्य सडक विभागको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्राविधिक सहयोग, बढीमा १३० किलोमिटर रणनैतिक सडक सञ्जालको मर्मत सम्भार र नेपालको रणनैतिक सडक सञ्जालको गुणस्तरमा सुधार गर्नु रहेको छ ।

“यस आयोजना अन्तर्गत उपलब्ध गराइने प्राविधिक सहयोगले सडक मर्मत तथा सम्भारसम्बन्धी योजना तर्जुमा, मूल्यांकन तथा नियमित एवम् आवधिक मर्मतसम्भार कार्य कार्यान्वयनसम्बन्धी सडक विभाग तथा सडक बोर्ड नेपालको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ,” एमसीए नेपालले भनेको छ ।