१५ जेठ, काठमाडौं-
सरकारले विदेशबाट आफन्त तथा साथीभाइले पठाएर/ल्याएर नेपालमा प्रयोगमा रहेका करिब ५० लाख फोनलाई वैध बनाउन कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले गत १५ जेठमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली लागु हुनुभन्दा अघि भित्रिएर ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची)मा रहेका फोनलाई कर तिरेर वैध बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
