काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या विविध कारणले घट्दै जाँदा कृषि उत्पादनमा कमी भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको सर्वेक्षणमा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या घट्दै जानु, कृषि पेशाभन्दा अन्य पेशातर्फ श्रमशक्ति आकर्षित हुँदै जानु र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सङ्ख्या उच्च रहेका कारण विशेषगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कृषियोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढदै गएकाले कृषि उत्पादनमा कमी आएको उल्लेख छ ।
आय, रोजगारी तथा जीवन निर्वाहको दृष्टिले कृषि क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहँदै आएको र प्रत्यक्षरूपमा कृषिमा आबद्ध जनसङ्ख्यासमेत घट्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सन् २०१८ मा भएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार कृषि क्षेत्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या ६० दशमलव चार प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२१ मा भएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार यस जनसङख्या ५० दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी देशलाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने र निकासी प्रवर्द्धन गर्न दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति, २०७९ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ । चालु आवमा कृषि वन र मत्स्यपालनको उत्पादन दुई दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष यसको वृद्धिदर दुई दशमलव दुई प्रतिशत रहेको थियो ।
विगत वर्षदेखि नै कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० दशमलव तीन प्रतिशत रहेकोमा चालु आवमा यस्तो योगदान २४ दशमलव एक प्रतिशत रहने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वेक्षणमा नेपालमा स्याउ उत्पादन वृद्धि गर्न जुम्लामा स्याउ बगैँचा स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड लागू गरिएको उल्लेख छ । यसैगरी आव २०७१/७२ देखि कृषि बीमा शुल्क रकममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिन व्यवस्था गरिए पनि आव २०७९/८० मा उक्त अनुदान ८० प्रतिशत पुर्याएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
