काठमाडौँ फागुन ११,
सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी गरेको छ । किसानले गहुँ नछर्दे तोक्नुपर्ने न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले ढिला तोक्न लागेको हो ।
उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९ र ०८० का लागि सरकारले प्रतिक्विनटल ३३५० रुपैँया ६६ पैँसा देखि ३३५१ रुपैँया तोक्न लागेको हो । यो रकम गत आर्थिक वर्षको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा करिब १८६ रुपैँयाले बढि हो ।
“कृषि मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरि न्यूनतम समर्थन मूल्य ३३५० रुपैँया ६६ पैँसा देखि ३३५१ रुपैँया तोक्न सिफारिस गरेको छ,” मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “कृषि मन्त्रालयबाट आएको सिफारिस पत्र निर्णयका लागि मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पठाउने उद्योग मन्त्रालयको तयारी छ ।” सरकारले प्रतिक्विनटल उत्पादन लागत, उत्पादन लागतमा २० प्रतिशत मुनाफा र दुवानी लागत जोडेर न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयले प्रतिक्विनटल उत्पादन लागत २७२८ रुपैँया १५ पैँसा, प्रतिक्विनटल उत्पादन लागतमा २० प्रतिशत मुनाफा ५४५ रुपैँया ६३ पैँसा र प्रतिक्विनटल दुवानी लागत ७६ रुपैँया ८८ पैँसा गरि ३३५० रुपैँया ६६ पैँसा देखि ३३५१ रुपैँया तोक्न सिफारिस गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३१६४ रुपैया ९० पैँसा तोकेको थियो ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिस गर्न कृषि मन्त्रालय विभिन्न जिल्लाका किसानको दैलोमा पुगेर तथ्याकं संकलन गर्छ । किसानले बाली लगाउनभन्दा पहिला नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने भएपनि अधिकांश किसानले बाली बेचीसकेपछि मूल्य तोक्ने प्रवृतिले वास्तविक किसान लाभान्वित हुन नसकको आरोप छ ।
