काठमाडौं, पुस २१–
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रवि लामिछानेको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउने हक उनीसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारबाहेक अरुलाई नभएको बताएको छ ।
लामिछाने नागरिकताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रशासन कार्यालयले रिट निवेदकहरुलाई उनको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउने हक नभएको जिकिर गरेको हो ।
‘सम्बन्धित पीडित व्यक्तिले उपचारको रिट निवेदन दिनुपर्ने, विवादित विषय वस्तुसँग पर्याप्त सरोकार भएको व्यक्ति हुनुपर्ने देखिन्छ’, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘उम्मेदवारी दिएको कुनै व्यक्तिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र पीडित व्यक्तिले उपचारको लागि रिट निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहँदारहदै हकदैया नै नभएको कानुन व्यवसायीको हैसियतले दिएको निवेदन खारेज भागी छ ।’
अदालतमा मुद्दामामिला गर्न ‘हक’ चाहिन्छ । अदालती भाषामा ‘हकदैया’ भनिने सरोकारवाला बाहेकका व्यक्तिले मुद्दामामिला गर्न पाउदैनन् । तर सार्वजनिक सरोकारको विषयमा भने आम नागरिकलाई नै प्रश्न उठाउन र मुद्दामामिला गर्न हक हुने दर्जनौं नजीर छन् ।
निर्वाचित सांसदको योग्यतामाथिको प्रश्नको विषयमा प्रशासनले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार बाहेक अरुलाई हक नहुने जिकिर गरेको हो । जुन व्यक्तिको हकमा आघात परेको हुन्छ, उपचारको लागि त्यही व्यक्तिले मात्र अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने भन्दै लिखित जवाफमा प्रतिस्पर्धी बाहेकका व्यक्तिले योग्यतामा प्रश्न उठाउन नसक्ने दावी छ ।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिनासाथ नेपाली नागरिकता खारेज भएको र उनी नेपाल फर्केपछि अमेरिकाको नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिकता नलिएको भन्दै सांसद पद समेत खारेज हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको हो ।
चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित लामिछाने हाल उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री छन् । आफ्नै मन्त्रीको बचाउ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको गृह मन्त्रालयले बुधबार अपरान्हसम्म सर्वोच्च अदालतमा यो विवादवारे लिखित जवाफ पेश गरेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकताको विवादको विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी हकदैया जस्तो प्राविधिक विषय उठाएर रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने दावी लिएको हो ।
रवि लामिछानेको नागरिकताबारे चार वर्षदेखि नै विवाद उठेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अहिले आएर अदालतमा मुद्दा दिनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
