काठमाडौं, कात्तिक ३०-
राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक राष्ट्रहित विपरीत रहेकाले आफूले ‘विशेषाधिकार’ प्रयोग गरेर यथास्थितिमा राखेको दावी गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले भारतको उदाहरण दिँदै संवैधानिक राष्ट्रपतिले मुलुकको हितका लागि विशेषाधिकार ९भिटो० प्रयोग गर्नु असंवैधानिक नहुने जिकिर गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गरेको लिखित जवाफमा नागरिकता विधेयक राष्ट्र हितविपरीत रहेकाले त्यसलाई स्थगनमा राखेको जवाफ दिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले अमेरिकालगायत कार्यकारी राष्ट्रपति भएको मुलुकको उदाहरण दिँदै त्यस्ता मुलुकमा विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा राष्ट्रपतिले विशेषाधिकार प्रयोग गरी अस्वीकार गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ।
साथै भारतलगायतका संवैधानिक राष्ट्रपति भएका मुलुकमा समेत विशेषाधिकारकै शैलीमा विधेयकलाई यथास्थितिमा राख्ने अभ्यास रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले उदाहरण पेश गरेको छ। नेपालको संविधानमा भने यसबारेमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले मुलुकको हितका लागि राष्ट्रपतिले विधेयक स्थगनमा राखेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
पहिलोपटक विधेयक पेश भएपछि सन्देशसहित संघीय संसदमा फिर्ता पठाएको तर उक्त विधेयक कुनै छलफल र परिमार्जनबिना यथास्थितिमा फेरि प्रमाणीकरणका लागि आएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई ‘सन्देशको अनदेखा गरिएको’ निष्कर्ष निकालेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयकलाई अस्वीकृत गरेको भनेको छैन बरु यथास्थितिमा रहेको भनी जवाफ लेखेको छ। नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय अल्पमत वा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने विषय नभएको भन्दै लिखित जवाफमा नयाँ संसदले यो विधेयकलाई अघि बढाउन सक्ने उल्लेख छ।
मुलुकको राष्ट्रिय एकता र संविधानको रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिको अधिकार भएको भन्दै लिखित जवाफमा सरकारले नागरिकता विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिलाई किन जानकारी नदिएको भनी प्रश्न उठाएको छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि मात्रै पठाउनुले यो संस्थाको गरिमा कायम रहेन।’
