वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले सुरुमा आउँदा अपारदर्शी र अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याइएको भनिएको यो विधेयक अहिलेको सरकारले ल्याएकोमा आश्चर्य प्रकट गरे । ‘समग्र मिडियाको अहित गर्ने यो विधेयक अहिले कसरी लोकतन्त्रवादी भयो । लोकतन्त्रमा नाम फेर्ने होइन, प्रवृत्ति फेर्नुपर्ने हो । जबरजस्ती यस्ता विधेयक लाउनु लाजमर्दो अवस्था हो । समितिले यसलाई रोक्नुपर्छ’, थापाले भने ।

राजधानी दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितले अहिलेकै प्रेस काउन्सिललाई श्रोत, साधन सम्पन्न गरेर बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज गर्ने मनसायले विधेयक ल्याइएकोले समग्र सञ्चार जगतले विरोध गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

‘संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति छ । सरकार भने मिडिया मार्ने विधेयक ल्याउन खोज्छ । यस्तो बेला संसदीय समितिले मिडिया बचाउने भूमिका खेल्नुपर्छ । यो विधेयक प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ’, सम्पादक पण्डितको सुझाव थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव गोविन्द प्रसाद चौंलागाईले सरकारले सरोकारवालासँग छलफलै नगरी हतारमा ल्याएकोमा आपत्ति जनाए । महासंघसहित विभिन्न पत्रकार संगठनहरुले यो विधेयकको विरोध गरेको अवगत गराउँदै चौंलागाईले भने, ‘यस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक यसरी चुनावका बेला हतारमा ल्याउँदा सरकारको गलत नियत देखिन्छ । समितिले रोक्नुपर्छ ।’

प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले युनियनको यही भदौ २३ र २४ गते जनकपुरमा सम्पन्न प्रथम बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाइसकेकाले यसलाई स्विकारेर अघि बढ्ने अवस्था नभएको बताए ।

पर्याप्त छलफल बिनै यो विधेयक आएको भन्दै अर्यालले आफूहरूले दिएका सुझाव उपेक्षा गर्दै अघि बढे प्रेस युनियन सडक आन्दोलनमा उत्रने बताए ।
‘भोलि आन्दोलन गर्ने अवस्था नआओस्’, उनले भने ।

प्रेस चौतारीका उपमहासचिव सुरोजङ्ग पाण्डेले विधेयकका प्रावधान संविधान विपरीत रहेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । पहिले यही सरकारले विरोध गरेको थियो । अहिले कसरी आयो ? आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न प्रेस काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र, स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ?, पाण्डेको प्रश्न थियो । उनले यो विधेयकको विरुद्ध सडक आन्दोलनमा जाने समेत बताए ।

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले विवादित विधेयकले पत्रकारको मात्र नभएर जनताकै हक अधिकार खोसेको दाबी गरे । ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्ने काम भएको छ । सरकारले गलत मनसायका साथ विधेयक ल्याएको छ । यसलाई तत्काल संसदीय समितिले रोक्नुपर्छ’, लुइँटेलको सुझाव छ ।
देश निर्वाचनमा होमिएका बेला यस्ता विवादास्पद विधेयक ल्याउन सरकारलाई के जरुरी पर्‍यो भन्दै वरिष्ठ सञ्चारकर्मीले सरकारले जबरजस्ती गरे मिडिया जगतले कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चारकर्मीहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमले गरेको विरोधको सङ्ग्रहसहित सुझावपत्र समिति सभापति खड्कालाई बुझाइएको थियो । खड्काले यो विधेयक विवादमा परेकाले समितिले कुनै हतार नगरी अघि बढ्ने दृढता समेत राखेकी थिइन् ।

मिडिया काउन्सिलविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले केही दिन अघि विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई आन्दोलनका चेतावनी दिइसकेको छ ।