२. विपक्षीको निवेदन खारेज भागी रहेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सहितको जिकिर निम्नानुसार प्रस्तुत गर्दछु –

२.१. मेरो अभिव्यक्तिबाट सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुगेको वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्था नभएको हुँदा निवेदकको दावी निराधार रहेको कुरा प्रारम्भ मै स्पष्ट गर्दछु । हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति अपनाएको खुला समाजमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) विपरित नहुने गरी आलोचनात्मक विचार अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछु ।

२.२. संविधानको धारा १७(२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसको संरक्षक स्वयं न्यायालय पनि हो । उक्त मौलिक हकको अभ्यास गर्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ भनी अर्थ गर्नु संविधान सम्मत हुदैन । राज्यका कुनै पनि अंग वा निकायले सम्पादन गरेको काम कारवाहीका सम्बन्धमा विचार प्रकट गरेकोमा त्यसको गलत अर्थ गरी नागरिकमा दण्डको भय उत्पन्न गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति विपरित हुन्छ ।

२.३. नेपालको न्यायालय नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हिमायती भएको कुरा यसले अनगिन्ती फैसलामा गरेका व्याख्या वा प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरुबाट पुष्टी हुन्छ । कुनै नागरिकले न्यायिक काम कारवाहीको सम्बन्धमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रकट गर्दैमा न्यायालय आफ्नो न्यायिक कार्य सम्पादनबाट विचलित हुदैन भनी सर्वाेच्च अदालत स्वयंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा अभिव्यक्त भएको कुरा हो । बरु, न्यायालय विचलित हुन्छ कि भन्ने विपक्षी निवेदकको जस्तो मनोगत आशंका वा अपेक्षाबाट चाँहि न्यायालय प्रतिको जनआस्था कमजोर बन्न सक्छ । वास्तवमा रचनात्मक आलोचनाबाट मात्र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको न्यायालय अझ बढी स्वतन्त्र, सुदृढ र जवाफदेही बन्न सक्दछ भन्ने आम विश्वास छ ।

२.४ जनप्रतिनिधि संस्थाको प्रमुखको जवाफदेहीताका आयामहरु कानूनी मात्र हुदैनन् । मैले प्रतिनिधित्व गर्ने महानगरवासी वा आम नागरिकसंग सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट विचार विमर्श गर्दा मेरो जवाफदेहीताका विभिन्न आयामहरुको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने हुन्छ । यदि वहुआयामिक सन्तुलनमा आधारित मेरो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरिन्छ भने त्यसबाट प्रकारान्तरले महानगरवासी तथा आम नागरिकको मौलिक अधिकार समेत कुण्ठित हुन जान्छ । यस कुरालाई विपक्षी निवेदकले नजर अन्दाज गर्नु भएको देखिन्छ ।

२.५. कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखलाई केहि हदसम्म न्यायिक भूमिका समेत प्रदान गरेको छ । मेरो पदीय जिम्मेवारीको हिसावले समेत न्यायिक कार्य सम्पादनको संवेदनशीलताको विशेष रुपमा सम्मान गर्दछु । सम्मानीत सर्वाेच्च अदालत प्रति मेरो पूर्ण सम्मान रहेको स्पष्ट गर्दछु ।

३. अतः माथि उल्लिखित तथ्यगत तथा कानूनी आधार कारणबाट विपक्षी निवेदकको औचित्यहीन दावी खारेजयोग्य रहेको हुँदा पूर्णरुपमा खारेज गरी पाऊँ भनी सादर अनुरोध गर्दछु ।

४. मेरो तर्फबाट नियुक्त हुने कानून व्यवसायीको बहस बुँदालाई यसै लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानी पाऊँ ।

५. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । न्युज कारखाना