काठमाडाैँ, २३ चैत –
सर्वोच्च अदालतले ज्यान सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले उनीहरूको पक्राउलाई गैरकानुनी नभने पनि विभिन्न चार वटा मुख्य कारण देखाउँदै थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । पितृशोक र धार्मिक संस्कार सर्वोच्चको आदेशमा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक दुवैजना आफ्ना माता-पिताको निधनपश्चात्को ‘आशौच’ (जुठो) मा रहेको कुरालाई मानवीय आधारका रूपमा लिएको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा थुनामा राखिरहनु उचित नहुने अदालतको ठहर छ।
केपी ओलीको जटिल स्वास्थ्य अवस्था निवेदकमध्येका ओली गम्भीर बिरामी भई त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) मा भर्ना भएको र विशेष मेडिकल टिमको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचाररत रहेको अस्पतालको पत्रलाई अदालतले रिहाइको प्रमुख आधार बनाएको छ।
समान व्यवहारको सिद्धान्त सोही घटनाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) छविलाल रिजाललाई यसअघि नै हाजिर जमानीमा छाडिसकिएको तथ्यलाई अदालतले स्मरण गराएको छ।
एउटै प्रकृतिको मुद्दामा अरुलाई छाडिएको अवस्थामा ओली र लेखकलाई मात्र थुनामा राख्नु न्यायोचित नहुने आदेशमा उल्लेख छ। अनुसन्धानको प्रगति र बयान सम्पन्न अदालतले मिसिल अध्ययन गर्दा अभियुक्तहरूको बयान कार्य लगायत अनुसन्धानका मुख्य कार्यहरू सम्पन्न भइसकेको देखिएको जनाएको छ। बयान भइसकेको र प्रमाण नष्ट हुने अवस्था नरहेकाले उनीहरूलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक नदेखिएको अदालतको राय छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई पछिल्लो पटक थपेको ५ दिनको म्याद चैत २५ गते सकिँदैछ। सर्वोच्चको परमादेश अनुसार, चैत २५ गते म्याद सकिएपछि वा सो अगावै अनुसन्धानको प्रतिवेदन बुझाएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिमको प्रक्रिया (हाजिर जमानी वा तारिख) पूरा गरी उनीहरूलाई तत्काल हिरासतमुक्त गर्नुपर्नेछ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको विषयमा अनुसन्धान गर्न उनीहरूलाई चैत १४ गते पक्राउ गरिएको थियो। थुना विरुद्ध उनीहरूका पत्नीहरू राधिका शाक्य र यशोदा लेखकले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
