चैत १,काठमाडौं ।
सरकारले उपभोक्ताको हितभन्दा व्यापारीको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै उपभोक्ताकर्मीले आक्रोश पोखेका छन् । आइतबार (चैत १) १५औँ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले ग्यासको अभाव र महँगीको विरोधमा यस्तो आक्रोश पोखेका हुन् ।
कार्यक्रममा उपभोक्ताकर्मी अप्सरा कोइरालाले हाल आधा सिलिन्डर ग्यासका निम्ति पनि उपभोक्ता दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति रहेको गुनासो गरिन् । राज्य र सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिँदा उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपरेको उनले बताइन् ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले विगत १५ वर्षदेखि बजारमा उत्पादन मिति, लेबलिङ, मिसावट, कालोबजारी र आपूर्तिमा समस्याजस्ता विषय जस्ताको तस्तै रहेको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन उपभोक्ताका समस्या दशकौँदेखि जस्ताको तस्तै रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले नेपालमा उपभोक्ता अधिकारको कार्यान्वयन र बजार व्यवस्थापनका चुनौतीका बारेमा चर्चा गरे ।
ग्यासको बढी मूल्य लिने र ठगी गर्नेविरुद्ध कारबाही भइरहेको छ : सचिव बुर्लाकोटी
उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले भारतबाट हुने ग्यासको आपूर्ति नघटेको भए तापनि उपभोक्ताले घरमा आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर सञ्चय गरेका कारण केही समस्या देखिएको जिकिर गरे । बजारमा ग्यासको तौल र गुणस्तरमा देखिएका समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुगमन संयन्त्रलाई तीव्र पारेको उनले उनले उल्लेख गरे ।
“बढी मूल्य लिने र ठगी गर्नेहरूविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही भइरहेको र केही सिलिन्डरहरू समेत बरामद गरिएको छ,” सचिव बुर्लाकोटीले भने ।
स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हितमा उद्योगमन्त्री सिन्हाको जोड
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले बजारमा देखिएको विकृति अन्त्य र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र सिन्डिकेटजस्ता विकृतिलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिइने प्रस्ट पारे ।
उपभोक्ता हितविपरीत कार्य गर्नेलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने उनले बताए । “उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्न र स्वच्छ बजार कायम राख्न जरुरी छ,” मन्त्री सिन्हाले भने, “नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावलीहरू कार्यान्वयनमा रहेको छ ।”
उनले खेतदेखि भान्छासम्मको यो शृंखलालाई स्वस्थ बनाउन उद्योगी, व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उपभोक्तालाई पनि वस्तुको उत्पादन, उपभोग्य मिति र मूल्य हेरेर मात्र खरिद गर्न उनले सचेत गराए ।
मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री सिन्हाले कम्तीमा तीन महिनाका निम्ति खाद्यान्न र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।








