मधेश सरकार विवादमा सर्वोच्चको आदेशबारे ओलीको भनाइ जस्ताको तस्तै :

म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हिजोको एउटा फैसला सम्झन चाहन्छु । संविधानको धारा १६८ को प्रदेशस्तरमा भन्ने हो भने धारा २ को होस् वा ३ को होस् वा ५ को होस् । ती सरकारहरूमा मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर भनेको छ । हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एक महिना पुग्न ४ दिन बाँकी होला । संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छ भन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २४ घण्टाभित्र लेऊ भन्छ । म सुन्दा आश्चर्यचकित भएँ । संविधानले ३० दिनको म्याद दिन्छ । ४ दिनपछि ३० दिन पुग्दैछ । तीन दिन वर तान्नका लागि संविधानविपरीत २४ घण्टाको परमादेश कुन धाराको आधारमा ? आवश्यकताको सिद्धान्त भनेको त्यही हो कि ? म अदालतलाई पूरा सम्मान गर्छु । अदालतको निर्णय हामी कार्यान्वयन पनि गर्छौं । तर, मेरो आग्रह के हो भने अदालतबाट पनि खुद आफ्नै, संविधानको मर्यादा कायम हुनु वान्छनिय हुन्छ । परिस्थिति, मान्छे र अनुहार हेरेर कुनै हिसाबले फैसला होइन, संविधान कानुन र न्याय हेरेर फैसला हुनुपर्छ । संविधान विपरीतको फैसला, सधैँ नेकपा एमालेको भागमा पर्छ यस्तो फैसला चाहीँ । यो मैले कुनै अदालतप्रति मानमर्यादामा प्रभाव पार्न खोजेको होइन, प्रसंगबस ल्याएको मात्र हो ।