१० असोज, काठमाडौं ।
जेनजी युवा आन्दोलनको क्रममा आगजनी र तोडफोड भएका अदालतलाई प्राथमिकता दिएर सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण थाल्ने सरकारले योजना बनाएको छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवा आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालतसहित उच्च, जिल्ला र विशेष अदालतमा समेत आगजनी भएको थियो । सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा पनि क्षति पुर्याइएको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रहरी, स्थानीय तह र प्रदेशअन्तर्गतका बाहेक संघअन्तर्गत ४३५ सरकारी संरचनामा क्षति भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । यसमा अदालत, मन्त्रालय, संसद भवन, मन्त्री निवास, प्रधानमन्त्री निवास र राष्ट्रपति निवास समेत छन् ।
क्षतिको अवस्था बुझ्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको समन्वयमा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन सहितका प्रतिनिधिहरुले अध्ययन अवलोकन गरेका थिए ।
सो टोलीले २५ वटा कार्यालयका ६२ वटा भवन अवलोकन गर्दा २४ वटा तत्काल प्रयोग गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रयोग गर्नै नमिल्ने भवनहरुमा रातो स्टिकर टाँसिएको छ ।
रातो स्टिकर टाँसिएका भवनहरुमा प्रधानमन्त्री निवास परिसरका दुई, प्रधानन्यायाधीश आवासको एउटा सहायक भवन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पश्चिम भाग, सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल बार एसोसिएसन, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग लगायत छन् ।
यसैगरी १४ वटा भवनमा मर्मत गर्न मिल्ने संकेत अनुसार पहेंलो स्टिकर छ भने २२ वटा भवनमा सामान्य मर्मत गरेर पनि प्रयोग गर्न मिल्ने भनेर हरियो स्टिकर टाँसिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवास (राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री निवास), सिंहदरबार, संसद् भवनसहित ५५ वटामा क्षति पुगेको तथ्यांक छ ।
यसमध्ये तीन वटा भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने भनेर रातो स्टिकर टाँसिएको छ । ९ वटा भवनमा पहेंलो स्टिकर टाँसिएको छ । ३ वटामा हरियो स्टिकर टाँसिएको छ । क्षतिग्रस्त थप करिब ४० वटा भवनको अध्ययन अवलोकन गर्न भने बाँकी छ ।
जेनजी युवा आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिको आकलन र पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले यही असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यो समितिको अध्यक्षता अर्थमन्त्रीले गर्दछन् । समितिमा गृहमन्त्री, सहरी विकास मन्त्री र मुख्य सचिव सदस्य छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव छन् ।
समितिले क्षतिग्रस्त सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणको क्रममा अदालतलाई पहिलो प्राथमिकता दिने निष्कर्ष निकालिएको एक सदस्यले बताए । सर्वोच्च अदालतका कागजपत्र र पुराना सबै रेकर्ड जलेर खरानी भएका छन् । भवन पनि पूरै क्षतिग्रस्त भएकाले पाल मुनिबाट सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।
जेनजी युवा आन्दोलनको क्रममा निजी र सरकारी गरी एक खर्ब भन्दा बढी क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
