१ असोज, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका संसदीय समितिलाई चलायमान बनाइँदैछ ।
संसदीय विषयगत समितिको बैठक राख्न र जनसरोकारका विषयमा छलफल चलाउन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले नै अग्रसरता लिएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालसहित संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरूको बैठक बस्दैछ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार वटा समिति रहेका छन् ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा तुलसा कुमारी दाहाल, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको सभापतिमा कमला देवी पन्त, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सभापतिमा माया प्रसाद शर्मा र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापतिमा सोनाम गेल्जेन शेर्पा रहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन समेत अन्त्य भएको छ । यो अवस्थामा संसदीय विषयगत समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभामा हाल पाँच वटा विधेयक रहेका छन् ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संघीय संसद्मा विचाराधीन ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । संविधानत: प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएका र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेका दुबै खाले विधेयक निष्क्रिय हुन्छन् ।
तर, राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका र राष्ट्रिय सभामै रहेका विधेयक भने निष्क्रिय हुँदैनन् । यस्ता विधेयकको संख्या पाँच वटा रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा बाँकी रहेका विधेयक हुन्– अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, चलचित्र विधेयक, पर्यटन विधेयक, सामाजिक सञ्जाल विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक । यी पाँच वटै विधेयक विधायन समितिमा रहेका छन् ।
