काठमाडौँ, २२ भदौ :
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियन्त्रण गर्न नभई व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन खोजेको स्पष्ट पारेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने र यसको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन पटक-पटक आह्वान गरेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि यो प्रक्रियालाई थप तीव्रता दिइएको उल्लेख छ।
गत भदौ १२ गते ७ दिनभित्र सूचीकरणका लागि दिइएको सूचनाको समयसीमाभित्र सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
