बैठकमा सहभागी नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएको सरकारलाई पहिले नै थाहा भएको तर यो बेला किन बन्द गर्नुपरेको भनी प्रश्न राखेका थिए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोध दल कांग्रेस नभएको उल्लेख गर्दै नेताहरुले औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए ।

अदालतको आदेशमा सरकारले निर्णय गरेको हो भने अन्य अदालती आदेशमा सरकार किन चुप रहेको भनी नेताहरुले प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा नेताहरुले राखेको धारणा बारे सहभागी एक नेताले भने, ‘अदालतको आदेशको आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय हो भने अरु कतिपय आदेशलाई सरकारले सिरानी हालेको छ ।’

अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई कानुन बनाउन भनेको आदेशलाई गलत व्याख्या गरिएको समेत नेताहरुले बताएका थिए । महामन्त्री थापाले कानुन बनाऊ भनेको विषय भएकाले संसदमा प्रक्रियामा गएको भए व्यापक बहसको अवस्था हुने बताएका थिए ।

महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अनुपयुक्त भएको हुँदा पार्टीले औपचारिक धारणा बनाउनुपर्ने बताएका थिए । नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । ‘यो नियमन गर्ने कुरालाई निर्देशिका बनाएर यसरी झ्याप्प बन्द गर्ने कुरा स्विकार्य हुन सक्दैन । लाखौ मान्छेहरु सामाजिक संजालको प्रयोग गरिरहेका छन् । नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालबाट वञ्चित गराउन मिल्दैन,’ बैठकमा नेताहरुको धारणा थियो, ‘यसैको माध्यमबाट व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरिरहेका छन् । सरकारले जनमत बुझ्नुपर्दछ ।’