१९ भदौ, काठमाडौं ।
भारत आउजाउ गर्न आम नेपालीहरूका लागि सामान्य जस्तै छ । रोकतोक र झन्झटविना भारतमा घुमफिर गरेर, पढेर वा अरु कुनै काम गरेर फर्किन सकिन्छ । तर अब भने विगतजस्तो सजिलो हुने छैन । भारत सरकारले अब नेपालीहरूको गतिविधिमाथि समेत निगरानी गर्न आप्रवासन सम्बन्धी नयाँ कानुन लागू गरेको छ ।
सन् २०२५ को सेप्टेम्बर १ देखि लागू भएको नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार अब औषधि उपचार, अध्ययन, व्यापार वा घुमफिरका लागि भारत जाने नेपालीहरूले पनि आफ्नो व्यक्तिगत विवरणसहितको फारम भर्नुपर्ने छ ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाको एउटा प्रमुख प्रावधान अनुसार अब नेपालीहरूसहित सबै विदेशी नागरिकहरूले व्यक्तिगत विवरणसहितको फारम ‘सी’ भर्नुपर्ने टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ ।
होटल, अस्पताल, नर्सिङ होम, विश्वविद्यालय र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले नेपाली वा अरु कुनै विदेशी पाहुना ल्याएको भए पनि उनीहरूको अभिलेख अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने छ ।
यी विवरणहरू कम्तीमा एक वर्षसम्म इलेक्ट्रोनिक रूपमा सुरक्षित राखिने र यसबाट ती व्यक्तिहरूको गतिविधि निगरानीमा राख्न सकिनेछ ।
‘कडा कागजी प्रक्रिया र निगरानीले अवैध प्रवेशलाई रोक्ने छ र विदेशी नागरिकहरू भारतमा कानुनी र पारदर्शी ढंगले बसोबास गर्ने सुनिश्चित गर्नेछ,’ एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ, ‘यो कदम नेपालजस्ता छिमेकी मुलुकहरूसँग मैत्री सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने व्यापक रणनीतिको हिस्सा हो ।’
नयाँ नियमबारे प्रचार प्रसार थालिएको छ । यदि कसैले व्यक्तिको विवरणसहितको फारम ‘सी’ नबुझाए तीन वर्षसम्म जेल सजाय वा तीन लाख रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था नयाँ कानुनमा गरिएको छ ।
यो नयाँ नियमले भारतीय सुरक्षा बलमा सेवा गरेका र भारतमै बसोबास गरिरहेका नेपाली पूर्वसैनिकहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेबारे स्पष्ट भइसकेको छैन ।
‘हालको ध्यान होटल, भाडामा बस्ने, शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने वा अस्पतालमा उपचार लिने विदेशी नागरिकमाथि मात्र छ । पूर्व–सैनिकहरूलाई यसमा सामेल गरिएको छैन, उनीहरू खतरा होइनन् । यसबारेमा पछि स्पष्ट गरिनेछ,’ भारतीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा लेखिएको छ ।
यो नयाँ नियमले आप्रवासन विभाग (बीओआई) लाई ठगी घटनामा प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गर्न, अवैध रूपमा प्रवेश गर्नेहरूलाई निष्कासन गर्न, राज्य निकायहरूसँग सहकार्य गर्न र केन्द्रीय डेटाबेस राख्न थप अधिकार प्रदान गरेको छ ।
साथै नेपालसँग खुला सिमाना रहेको उत्तर प्रदेशमा सम्भावित समस्या नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उत्तर प्रदेशमा पिलभित, लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर र महराजगञ्ज जिल्ला नेपालको सीमा क्षेत्रमा पर्छन् । खुला सिमाना भएकाले उत्तर प्रदेशमा काम, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र व्यापारका लागि नेपाली र भारतीय नागरिकहरूको निरन्तर निर्वाध आउजाउ हुँदै आएको छ ।
खुला सिमानाका कारण समाजविरोधी तत्व, अवैध आप्रवासी र विदेशी गुप्तचरहरूले दुरूपयोग गर्न सक्ने खतरा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले पहिले नियामक निकायको भूमिकामा सीमित बीओआईलाई अब कानुनी रूपमा परिभाषित गरी बढी जवाफदेही र अधिकार समेत दिइएको छ ।
भारत सरकारले आप्रवासन तथा विदेशी ऐन, २०२५ अन्तर्गत पासपोर्ट (भारत प्रवेश) नियम, १९५० र फरेनर्स अर्डर, १९४८ लाई खारेज गरिएको छ । अब उत्तर प्रदेशका ७३ जिल्लामा जिल्ला प्रहरी प्रमुख वा प्रहरी उपमहानिरीक्षक विदेशी दर्ता अधिकारी (एफआरओ) को रूपमा रहनेछन् । तर, गौतम बुद्धनगर र गाजियाबाद भने दिल्ली एफआरआरओ अन्तर्गत राखिएको छ ।
यी नियमअनुसार अपराध वा अवैध गतिविधिमा संलग्न ‘अवाञ्छित’ विदेशीहरू जाने रिसोर्ट, क्लब वा मनोरञ्जन स्थललाई तत्कालै बन्द गर्न सकिनेछ । पुन: सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्नेछ । त्यस्तै, एयरलाइन्स र जल यातायात सेवा प्रदायकहरूले पनि यात्रु र चालकदलको विवरण बीओआईलाई प्रस्थान भएको १५ मिनेटभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
