हेटौंडा, भदौ १८-
बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले मातहतका निकायहरूलाई आफ्नो विज्ञता र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले एक निकायको काममा अर्कोले हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो विज्ञताभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा हेटौँडामा आयोजित ‘वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजना गोष्ठी’को समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री देवकोटाले भन्नुभयो, “सडकको विज्ञता भएको निकाय हुँदाहुँदै त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने काम बन्द हुनुपर्छ। जसको जे विज्ञता हो, उसले त्यही काम गर्ने हो। अनुशासन र ‘चेन अफ कमान्ड’ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।”
सहरी विकास कार्यालयहरू सहर र भवन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा ग्रामीण सडक निर्माणमा रुचि देखाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उहाँले यस्ता कार्यले गुणस्तर र जवाफदेहितामा प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो। “हामी एउटै मन्त्रालयभित्र त क्षेत्राधिकार मिलाउन सक्दैनौं भने अरू मन्त्रालयले गरेको काममा कसरी प्रश्न उठाउन सक्छौं?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।
मन्त्री देवकोटाले प्रदेश यातायात गुरुयोजना (पीटीएमपी) अन्तर्गतका सडकहरूको आर्थिक प्रतिफल र स्थानीय जीविकोपार्जनसँगको सम्बन्धबारे समीक्षा गर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ‘कट–पेस्ट’ गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै गुणस्तरीय र वास्तविक धरातलमा आधारित बनाउन निर्देशन दिनुभयो। मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनाहरू र त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चितताको विषय दशैँअघि नै टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। कामको विश्वसनीयता र वैधताका लागि तेस्रो पक्षबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।
मन्त्री देवकोटाले मन्त्रालयले निर्माण गरेका सडक, पुल, भवनजस्ता भौतिक सम्पत्तिहरूको उचित मूल्याङ्कन गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा ठूला र देखिने खालका आयोजनाहरूको कमी भएको भन्दै यस विषयमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न उहाँले सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने जिल्लाहरूलाई सम्मान गर्ने नयाँ परम्पराको सुरुवात गरिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले आगामी वर्ष अन्य जिल्लाहरूलाई पनि बधाई दिन आतुर रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले मन्त्रालयले आफ्नो विषयमा विज्ञता हासिल गर्नुभएका मन्त्री पाएकाले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले आफ्नो मन्त्रालयको विषयमा विज्ञता हासिल गर्नुभएका मन्त्री पाएका छौँ, यो मन्त्रालय र यहाँ कार्यरत कर्मचारीका लागि गर्वको विषय हो।” सचिव मरहठ्ठाले मातहतका कर्मचारीहरूलाई प्राविधिक ज्ञानका साथै प्रचलित कानुन र राज्य सञ्चालनका नीतिहरूमा पनि अब्बल बन्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले कुनै पनि प्राविधिक कर्मचारीका लागि आफ्नो विषयको प्राविधिक ज्ञान हुनु, हरेक काम कानुनसम्मत गर्न प्रचलित कानुनबारे अद्यावधिक रहनु, र दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय योजना, प्रदेशका आवधिक योजना तथा सरकारका लक्ष्यजस्ता राज्य सञ्चालनका नीतिबारे स्पष्ट जानकारी राख्नु अनिवार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो।
भाद्र १७ र १८ गते सञ्चालित दुईदिने उक्त गोष्ठीमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२को कार्यप्रगति समीक्षा गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कार्ययोजना तय गरिएको थियो। मन्त्रालय मातहतका १९ वटै कार्यालयका प्रमुखहरूले आ–आफ्नो कार्यालयको कार्यसम्पादन विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
गोष्ठीमा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य चुनौतीहरू जस्तैः जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव, जटिल ठेक्का प्रक्रिया र जनशक्ति अभावबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च र बेरुजु फछ्यौटजस्ता सूचकका आधारमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर र सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, काभ्रेलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरेको थियो।
गोष्ठीमा सहभागीहरूलाई सहरी योजना तथा बस्ती विकास विज्ञ प्रा. डा. संगीता सिंह र वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन विज्ञ डा. माधव कार्कीले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो।
