काठमाडौं, असार ३ –
नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सामेल नहुने भनेर आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरिसकेको निर्णय गठबन्धनले पुनः ब्युँताएको आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पत्राचार भएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा अघि बढेको सो प्रक्रियालाई आफ्नो पालामा कार्यदल गठन गरेर अस्वीकार गरिएको बताए ।
ओलीले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला रक्षामन्त्रीको हैसियतले एसपीपीमा नेपाल पनि पक्ष हुन पाओस् भनेर आग्रह गरेको बताए ।
२०७२ असोज ५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा असोज १३ गते सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाइएको र सैनिक हेडक्वार्टरले कार्तिक १० गते त्यस बेलाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको आफूले जानकारी पाएको बताए ।
ओलीले भने– यो पत्रको सिलसिला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ वैशाखमा पनि चलेको रहेछ ।
सामान्यतः सेनापतिले पत्र त्यसरी लेख्दैन, दूतावासलाई सेनापतिले होइन परराष्ट्र मन्त्रालयले, रक्षामन्त्रालयले लेख्ने हो । सेनापति आफैँले लेखेको रहेछ,कसैलाई थाहा भएन । हाम्रो सरकार आएपछि गाइँगुइँ चल्यो । अमेरिकी सरकारको आइपिएस सम्बन्धी ३८ पेजमा पछिल्लो पटक नेपाल र श्रीलङ्का पनि संलग्न रहेको उल्लेख गरेपछि हामीले कार्यदल बनायौँ । त्यसलाई हेरेर कहाँबाट भयो,हामी भएका छैनौँ । जाने कुरा पनि आउँदैन । हाम्रो नीति पनि छैन भन्यौँ ।
ओलीले पछिल्लो समय एसपीपीमा जाने भनेर १० बुँदे सार्वजनिक भएपछि आफूहरू नांगिने भएपछि प्रचण्डले फतुर कुरा गर्न थालेको आरोप लगाए ।
