उहाँहरूले विसं २०५२ मा आफूहरू सानै भएपनि आमा बित्दा किरिया बस्छुभन्दा समाजले अस्वीकार गरेको गुनासो गर्नुभयो । छोरा नभएका कारण तीन छोरीले गत साउन २६ गते दागबत्ती दिएर सापकोटाको दाहसंस्कार गरेका थिए । दागबत्ती दिएर दाहसंस्कार गरेपछि स्थानीयले त्यस क्रियाकलापलाई स्वीकार्न चाहेका थिएनन् । समाजको बहिस्कारको चेतावनी दिएकाबीच उहाँहरू बुबाको किरियामा बस्नुभएको हो ।

आफूहरू किरियामा बस्दै गर्दा बहिस्कार गर्नेसम्बन्धी समाजका अगुवाहरूको बैठक बसेको खबर पाएपछि उपप्रमुख सापकोटाले सामाजिक सञ्जालबाट आक्रोश पोख्दै लेख्नुभएको छ, “महिलामाथिको विभेद् कहिले अन्त्य हुन्छ, आफ्ना बाबाको काजकिरिया गर्दा सामाजिक बहिष्कारको बैठक हुँदैछ । यो समाज र दाजुभाइ भन्नेले हामीलाई पीडामाथि पीडा थप्ने बहस र बैठक तुरुन्त रोक्न अनुरोध छ । हामीले अरु कसैको वंशमा दखल गरेका छैनौँ, हामी अब थप पीडा सहनसक्ने अवस्थामा छैनौँ ।” बाबुको जलाउँदै गर्दा दाजुभाइ र छिमेकीले शव छोडेर हिडेका थिए ।

“ख्याल गर तिमीले चलाएको बहस कानुन र संविधानको पनि बर्खिलाप छ । हामीले गरेको यो कामले हजारौँ छोरीमाथि न्याय हुनेछ । खबरदार यो छलफल र बहस रोकिहाल, हामी बहिसकार हुन तयार छौँ । १३ दिन हाम्रो बुबाको घरमा बसेर काजकिरिया गर्न देऊ, पीडा नदेऊ, १३ दिनपछि सदाका लागि माइतीको ढोका बन्द गरेर कर्म घर फर्कने छौँ । समाजको डर लाग्ने कृपया हामीलाई साथ दिनुपर्ने बाध्यता नसम्झनु होला, तपाईंहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ”, उपप्रमुख सापकोटाले लेख्नुभएको छ । उहाँले आफूहरू बहिस्कार हुन तयार रहेको भन्दै कानुन र संविधानविपरित काम नगर्न चेतावनीसमेत दिनुभयो ।

सापकोटा दिदिबहिनीले बुबाको किरियामा बसिरहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई सामाजिक बहिस्कारको प्रयास भएकोप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश पोखेका छन् भने उहाँहरूको कदमलाई समर्थन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा हजारौँ पोष्टहरू शेयर भएका छन् ।

छोरीहरूलाई काजकिरिया गर्न सापकोटा परिवारका पुरोहितले अनुमति दिएपछि उहाँहरू किरिया बस्नुभएको हो । समाजले पुरोहितलाई पनि बहिस्कार गर्नेसमेतको धम्की दिइएपछि उहाँले आफूले ‘विधी’ गराउन नसक्ने बताएपछि अर्का पुरोहितबाट काजकिरियाको काम भइरहेको उपप्रमुखको भनाइ छ । उहाँहरूले आज काजकिरियाको काम सकिँदैछ ।

नेपालको संविधान र मुलुकी देवानी संहिताले छोरा र छोरीलाई समान अधिकार दिएको छ । यस्तै संहितामा छोरीले बुबाको सम्पत्ति लिन, उत्तराधिकारी बन्न र काजकिरिया गर्न बराबर अधिकार राख्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।रासस