सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायको पहिलो ढोका प्रहरी भएको बताउँदै म्हिला हरेक क्षेत्रमा काम गर्न सक्षम रहेका महिला प्रहरीले उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका धारणा राख्नुभयो । विगतमा महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने अनुमान निराधार ठहर भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अब भिभिआइपी र भिआइपीको सुरक्षामा महिलाले पनि सुरक्षा दिन सक्छन् भन्दै उदाहरण बनिदिन प्रहरी नेतृत्वलाई अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले प्रहरीमा शून्यबाट १२ दशमलव ४१ प्रतिशत महिला सहभागी हुनु गर्वको विषय भएको बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यो सम्मेलनले जे पारित गर्छ, राज्यलाई त्यसले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संवैधानिक निकायमा महिला न्यायाधीशका लागि प्रसूति बिदा थिएन अहिले त्यो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले कानुन विहिनताका कारणले पनि विभेद् भएको अवस्थामा विस्तारै सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो ।

अझै विभेद् भए यो सम्मेलनले औँल्याइदिए सुधार गरिने बडालले बताउनुभयो । “व्यवहारको सन्दर्भमा कानुन कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएकाले कसरी गाँठो फुकाउने भनेर सुझाव आओस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिला प्रहरीमा आउनका लागि प्रेरणा दिने किसिमका कानुन तथा नीति निर्माण गर्न सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकविरुद्धका हिंसा वृद्धि भइरहेका उल्लेख गर्दै हिंसा अन्त्यका लागि समन्वय र सहकार्य गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारीले देशभरका महिला प्रहरी कर्मचारीहरू दर्जा, क्षेत्रगत र जिम्मेवारीगत रूपमा सम्मेलनमा सहभागी भएका जानकारी दिनुभयो । उहाँले सम्मेलनलाई समावेशीगत बनाउने प्रयास गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सम्मेलनमा विभिन्न १० वटा कार्यपत्रमाथि छलफल हुने तथा प्यानल छलफल गरी काठमाडौँँ घोषणापत्र जारी गरिने छ । साथै महिला प्रहरीको भूमिका, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, साइबर सुरक्षा कर्तव्य निर्वाहलगायत विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् ।

महिला प्रहरीको भूमिका, लैङ्गिकमैत्री वातावरण र कार्यस्थल, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र क्षमता अभिवृद्धि, अवसर तथा चुनौतीका विषयमा छलफल हुने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सम्मेलनमा समाजमा ‘रोलमोडल’का रूपमा अग्रणी भूमिकामा रहेका व्यक्ति र प्रहरीमा नेतृत्व तहमा पुगेर सेवा निवृत्त भएका, पहिले महिला कर्मचारीको हैसियतमा रहेका र विभिन्न विधामा रहेर राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेर सेवा गरेकाहरूको अनुभव आदानप्रदान हुनेछ ।

सम्मेलनपछि जारी हुने घोषणापत्र संविधान र कानुन तथा तालुक गृह मन्त्रालयको नीति, कार्ययोजना, प्रहरीको कार्ययोजना तथा लैङ्गिक नीतिमा आधारित हुने पनि अधिकारीले बताउनुभयो । हाल नेपाल प्रहरीमा १२ दशमलव ४१ प्रतिशत महिला छन् । रासस