सरकारले आफ्नो ढङ्गले काम गर्छ । प्रतिनिधिसभाले सरकारलाई खबरदारी गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारबारे संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार कानुन बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रिमण्डल र कार्यशैलीबारे अहिले उठिरहेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेश सरकारलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

जनताका माझमा जाँदा साना र मझौला प्रकृतिका पूर्वाधार र विकास निर्माण एक खालको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । ती अधिकांश काम स्थानीय र प्रदेश सरकारमार्फत गरिन्छ । त्यो क्रमशः भइरहेकै छ । अर्कातर्फ चीनसँगको पुरानो तातोपानी नाका खोल्ने मेरो मुख्य प्रतिबद्धता थियो ।

अहिले तातोपानी नाका आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । पूर्ण रूपमा खोल्नको लागि प्रयास जारी छ । तातोपानी नाकासम्म जाने अरनिको लोकमार्ग सम्पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त थियो । त्यसका लागि आवश्यक बजेट चालु आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था गरी निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने काम भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो निकै ठुलो पहिरो हो । त्यस क्षेत्रका पीडितको नाममा रहेको रकम वितरण हुन सकेको थिएन । त्यसलाई म निर्वाचित भएको आठ महिनामै वितरण गरेको छु । दीर्घकालीन र योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम नगर्ने पहिलो समस्या छ । अर्को बाढी पहिरोग्रस्त क्षेत्रमा रहेका बस्ती स्थानान्तरणको समस्या छ । विज्ञहरूले जोखिम बनेको ठाउँबाट पनि बस्ती अन्यत्र सार्न सकिएको छैन । बाढी पहिरोको सम्बन्धमा विज्ञहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्ने त्यो पनि हुन सकेको छैन ।

व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आर्थिक र सामाजिक स्थितिमा परिवर्तन आएन भन्ने नागरिकको गुनासो हो । त्यसका पछाडि मुख्य रूपमा स्वरोजगार, रोजगार, आयआर्जनको स्थिति निर्माण हुन सकेको छैन । जो स्वरोजगारीमा जान सक्छ, त्यसको वातावरण राज्यले बनाउन सकेको छैन । जो रोजगारीमा लाग्न सक्दैन, त्यसलाई रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने राज्यको दायित्व हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि रोजगारी र स्वरोजगारलाई राम्रोसँग समेट्न सकिएको छैन ।

संसद्भित्रै यो विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । सुशासन सिर्जना गर्ने, सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र समाजवादको आधार तयार पार्ने काममा हामीले रचनात्मक र सिर्जनात्मक भएर काम गर्न जरुरी छ । यस विषयमा राजनीतिक दल र नीति निर्माताले निकै गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

राजनीतिक दलको व्यवहारप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए पनि आम रूपमा नेपाली जनता यो व्यवस्थाको विरुद्धमा वा विकल्पमा गएँ भन्ने होइन । हामीले नागरिकले अपेक्षा गरेका विषय सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ । जनताले भनिरहेको पनि यही विषय हो । यद्यपि, गणतन्त्रको विरुद्धमा रहेकाहरू धमिलो पानीमा माछा मारेर आफ्नो अविष्ट पूरा गर्न सकिन्छ कि भनेर कहीँ न कहीँ लाग्न खोजेको देखिन्छ ।

भविष्य देशमै छ, भन्ने आशावाद सिर्जना गर्नुपर्छ । आजको भूमण्डलीकरण (ग्लोबलाइजेशन) को अवस्थामा एक देशबाट अर्को देशमा नागरिक जान्छन् भने त्यो कुरालाई धेरै ठुलो अनौठो मान्नुहुँदैन । तर, देशभित्रै भविष्य नदेख्ने, आफ्नो देशभित्र भन्दा कठोर परिश्रम गर्नुपर्ने अरू राष्ट्रमा भविष्य देख्नु डर लाग्दो कुरा हो । त्यसैले हामीले राज्यका तर्फबाट र नीति निर्माताका तहबाट आम नागरिकमा संसारको जुन कुनामा पुगे पनि मेरो अन्तिम भविष्य आफ्नै देशभित्र छ भन्ने कुराको भावना पैदा गर्न सक्नुपर्छ ।

विदेश गएको जनशक्ति स्वदेशमा फर्किएर केही गर्छु भन्नका लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अस्तव्यस्त, योजनाविहीन तरिकाले खुद्रे मसिना विकासमा जाने मोडललाई निर्ममतापूर्वक भत्काउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार देशको आर्थिक विकासको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो । संसारका हरेक देशले पहिला आफूलाई आत्मनिर्भर बनाएका छन् । हामी पनि खाद्यान्नको हिसाबले आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । देशलाई आर्थिक रूपमा विकास गर्ने हो भने उत्पादन किसानको बजार राज्यको बनाउनुपर्छ ।

आम नागरिकमा देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मबल जरुरी छ । आत्मबलका साथ एक पटक मेहनत गरौँ । एकताबद्ध भएर प्रयत्न गर्दा असम्भव भन्ने केही पनि छैन । (रासस)