काठमाडौ, १० असार :
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले गठन गरेको भिजिट भिसा बारेको गठित समितिलाई पूर्णरुपमा अस्वीकार गरेको छ ।
रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्ती जारी गर्दै निष्पक्ष छानबिनको मर्मविपरीत, कर्मकाण्डी र नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने षड्यन्त्रको निरन्तरतामा सरकारद्वारा गठित समिति पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
रास्वपाले वैदेशिक रोजागर ऐन, २०६४ लागू भएयताका सबै गृहमन्त्री र गृहसचिव तथा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक र त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखसहित सम्बद्ध उच्च कर्मचारी उपर छानबिन गर्न सक्ने संसदीय विशेष समिति वा उच्चस्तरीय आयोग गठनको अडानमा यथावत् रहेको जनाएको छ ।
रास्वपाको विज्ञप्ति :
भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करी र ठगी जस्तो गम्भीर संगठित अपराधको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा स्वार्थ प्रेरित र कमजोर समिति गठन गरेकाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निष्पक्ष छानबिनको मर्मविपरीत, कर्मकाण्डी र नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने षड्यन्त्रको निरन्तरतामा सरकारद्वारा गठित समिति हामी पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्दछौं ।
भिजिट भिसा प्रकरण सामान्य प्रशासनिक त्रुटि थिएन, होइन । यो राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा फस्टाएको संगठित अपराधको सञ्जाल थियो, छ । जसमा गृहमन्त्रीकै परोक्ष संलग्नताको आशंका र प्रत्यक्ष संरक्षणको प्रारम्भिक प्रमाण एवं कार्यान्वयन तहका कर्मचारीहरुको सक्रिय सहभागिता प्रष्टै देखिएको छ । तर, पछिल्लो प्रकरण छानबिनको कार्यादेशसमेत नदिई सरकारको बफादार आदेशपालक र शक्तिका सदावहार समर्थकको नेतृत्व र छानबिन गरिनुपर्ने मन्त्रालयहरुकै उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नतामा समिति बनाइनु समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न होइन, सम्भावित दोषी उम्क्याउन हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । सरकारको यो निर्णयले न दोषी पहिचान हुन्छन्, न पीडितले न्याय पाउँछन् । नत पद्दतिमा नै सुधार हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको निर्णयको भर्त्सनासहित समिति अस्वीकार गर्ने घोषणा र संसदीय छानबिन विशेष समिति वा उच्चस्तरीय आयोग गठनको अडान दोहोर्याउनु भएको थियो ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा ठूला भनिएका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत तानिन सक्ने सम्भावनाका कारण स्वार्थवश कमजोर समिति बनाएर छानबिन ढिसमिस पार्ने सरकारको उद्देश्यप्रति खबरदारी गर्दै गठित समिति तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछौं । हामी वैदेशिक रोजागर ऐन, २०६४ लागू भएयताका सबै गृहमन्त्री र गृहसचिव तथा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक र त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखसहित सम्बद्ध उच्च कर्मचारी उपर छानबिन गर्न सक्ने संसदीय विशेष समिति वा उच्चस्तरीय आयोग गठनको अडानमा यथावत् रहेको स्मरण गराउँदछौं । माग पूरा नभएसम्म हाम्रो विरोध र खबरदारी निरन्तर रहने छ ।
सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्ट्राचार विरुद्धको अभियानमा भिजिट भिसा प्रकरण महत्वपूर्ण लडाइँ हो । नेपाली नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस मुद्दाको स्थायी सम्बोधन, दोषी उपर कानूनी कारवाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने अभियानमा हामी प्रतिबद्ध छौं । र, यस अभियानमा राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम लगायतको निरन्तर खबरदारी एवं ऐक्यबद्धताको अपेक्षा पनि गर्दछौं ।
