काठमाडौँ, २१ चैतः
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले आज चार वर्षअघि आफूलाई निकालेर घिसिङको नियुक्ति नै गलत भएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २०७७ माघ २७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार (नेकपा माओवादी केन्द्र सहित) २०७८ साउन २४ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका शाक्यलाई हटाउँदै कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदातलमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सोही रिट निवेदनको फैसला नआउँदै गत माघ २६ गते उहाँको कार्यकाल सकिएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चार वर्षअघि आफूलाई निकालेर घिसिङको नियुक्ति नै गलत भएको उल्लेख गर्दै त्यतिबेला रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिट निवेदनमाथि निर्णय नभई चार वर्ष बितेपछि अहिले कुलमानको निवेदनमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै अर्को रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
