अन्ततः २९ असार २०७८ मा बन्दीसहितले बहस गरेका मुद्दाको पक्षले जितेपछि गठित देउवा सरकारमा बन्दी पनि मन्त्री हुन सफल भए ।

उनलाई मुद्दा जिताएवापत ‘मन्त्री’ उपहार दिइएको रुपमा अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ । त्यसअघि २२ असोज २०७८ मा देउवाले कांग्रेस पृष्ठभूमि भएका गजेन्द्रबहादुर हमाललाई उद्योगमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

नातामा उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका जेठान हुन् । जबराले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गर्दै जेठान हमाललाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेको अझैसम्म चर्चा हुने गरेको छ । तर, सर्वत्र विरोध भएपछि हमालले २ दिनमै राजीनामा दिए । हाल बन्दी र कुँवर मन्त्री छन् ।

संविधानविद्हरूले संविधानको धारा ७८ मा सांसद नभएका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्थालाई स्वार्थ पूर्ती गर्न प्रयोग गरेको भन्दै बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन् ।

तर, संविधान, विधि र लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको बताउने सरकारले २२ असोज २०७८ यता तीन जना गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेको हो ।

त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पटकपटक गैरसांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरिरहे ।

७ जेठ २०७८ मा माओवादी परित्याग गरेका रामबहादुर थापालाई गृह, टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, लेखराज भट्टलाई उद्योग, प्रभु साहलाई शहरी, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम तथा, दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुद र मणिचन्द्र थापालाई खानेपानीमन्त्री नियुक्त गरे ।

दावा र मणिचन्द्रबाहेककाहरू पहिले सांसद थिए । तर, उनीहरूलाई माओवादीको सिफारिसमा संसद् सचिवालयले पदमुक्त गरेको थियो ।
माओवादीले डन्डा चलाए पनि ओलीले उनीहरूलाई मन्त्री पद उपहार दिएका थिए ।

त्यसअघि अघि ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल पूरा भएपछि गैरसांसद भएका डा. युवराज खतिवडालाई पनि मन्त्री बनाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये साढे चार वर्ष बित्दासम्म १० जना गैरसांसद मन्त्री भएको पाइएको छ । त्यसमध्ये देउवाले तीन र सात जना गैरसासदलाई मन्त्री बनाएका हुन् ।न्युज कारखाना