सूचना प्रविधि तालिमका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विनाधितो अधिकतम् रु ५ लाखसम्मको कर्जा ३ वर्ष अवधिको लागि प्रशिक्षार्थीले प्राप्त गर्नेछन् । उक्त कर्जाको सुरक्षण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्नेछ ।

कर्जाको पहिलो वर्षको व्याज र कर्जा सुरक्षण शुल्कमा महानगरको अनुदान रहने प्रस्तावनामा उल्लेख छ । अनुदान प्रयोजनका लागि महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्रशिक्षार्थीमा प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम सुरक्षण कोषको रुपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सुरक्षण कोषको स्वामित्व महानगरमा नै रहने र कोषको सुरक्षण दायित्व समाप्त भए पश्चात बाँकी रकम महानगरमा नै फिर्ता हुने गरी कार्यक्रममा प्रस्तावित गरिएको छ ।

स्वदेशी बसाई विदेशी कमाई, बैंकको लागनी सरकारी जमानी मुल नारा सहित सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित स्थानीय तथा अनलाइन रोजगारी बजारमा उपलब्ध रोजगारीका लागि शिक्षित युवाहरुलाई आवश्यक सीप विकास गराउने उदेश्य कार्यक्रमले राखेको संस्थाले जनाएको छ ।

प्रस्तावित कार्यक्रमबाट तालीमका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रशिक्षार्थीले सहज र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । तालीम पश्चात रोजगारीको सुनिश्चितता हुने र उक्त रोजगारीबाट नेपालको युवा जनशक्ति पलायन रोकिने, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपेन्द्र पौडेल र कोषका कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो ।