भरतपुर, १२ मङ्सिर :
भरतपुर महानगरपालिका न्यायिक समितिले सोह्र महिनामा ४७ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४१ र चालु आवको हालसम्म छ वटा मुद्दा फछ्र्योट गरेको हो । फछ्र्योट गरिएकामध्ये कतिपय मिलापत्र गरेर टुङ्गिएका छन् भने केही मुद्दा अदालत पुगेका छन् ।
अघि आव २०७८/७९ बाट जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दासहित गत आवमा ५५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस आवमा अघिल्लो आवबाट १४ वटा मुद्दा सरी आएका थिए । महानगरपालिका सहायक निरीक्षक कृष्ण सापकोटाका अनुसार गत आव चितवन अदालतमा चार वटा मुद्दा पठाइएको थियो । अदालत गएकामध्ये घरबहालसम्बन्धी एक र बाटो र जग्गासम्बन्धी तीन मुद्दा छन् । न्यायिक समितिले जिउनी हकसम्बन्धी एक मुद्दा पुनरावेदन गएको जनाएको छ ।
यस्तै चालु आवको चार महिनामा १५ वटा मुद्दा दर्ता भएको सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँले जग्गा विवाद, घरबहाल र लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा धेरै आउने गरेको जानकारी दिनुभयो । महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) र (२) बमोजिम मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ । ऐनबमोजिम आवश्यक कागजात हेरेर मुद्दा दर्ता गर्ने गरिएको सापकोटाले बताउनुभयो ।
महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको पहिलो प्राथमिकता मिलापत्र हुने भन्दै सबै वडामा मेलमिलाप समितिले ठाडो उजुरीमा काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । महानगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई रु एक सयमा न्यायिक सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
