काठमाडौं । मुलुकभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अवरोधै अवरोध कायम रहेको छ । झन्डै नौ वर्षअघि देखि निर्माण सुरु भएको उक्त आयोजनामा भइरहेको अवरोधका कारण अझैसम्म सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रसारण लाइनको तारमुनिको जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट आवश्यक रहेको छ । यस्तै, निर्माण व्यवसायीलाई थप ५ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट आवश्यक देखिएको छ ।
यस आधारमा उक्त आयोजनाका लागि कुल १० अर्ब रुपैयाँबराबरको थप बजेट आवश्यक देखिएको उनले जानकारी दिए । प्रसारण लाइनको दायाँ बायाँ ४६ मिटर रहने भएकाले पनि मुआब्जा बापतका लागि ठूलो बजेट जरुरी रहेको छ । अवरोधै अवरोधका कारण आयोजनालाई गति दिन समस्या पैदा भएको छ ।
आगामी चार महिनाभित्र उक्त प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नैपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण रहेको छ । ‘जताततै समस्या छ, समाधानका लागि गरिएको प्रयाससमेत सार्थक हुन सकेको छैन,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘सप्तरी र सिरहामा नापी र मालपोत कार्यालयले समेत आवश्यक सहजीकरण नगरिदिएका कारण झनै समस्या पैदा भएको छ ।’
मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङ सबस्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा जोडिने प्रसारण लाइन १० वटा जिल्ला पार भएर जान्छ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रूख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायत कारणले निर्माण ढिला भएको हो । स्थानीय अवरोध खुलाइ निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन ।
रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा कुल ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् धनुषास्थित ढल्केबर सबस्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा पश्चिमतर्फ पठाउन सकिएको छैन । अहिले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ ।
पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये ७ सय ५७ टावरको जग हालिएको छ भने ७ सय ५० खडा गरिएको छ । रूख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र स्थानीयको अवरोधका कारण बाँकी टावरहरुको निर्माण हुन सकेको छैन । सबै टावर खडा गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले तार तान्न सुरु गर्नेछ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५, १६ र १७ स्थिति हटिया क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधका कारण निजी जग्गामा पर्ने १४ वटा टावरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सो प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा चासो व्यक्त गरेका छन् । उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई आवश्यक समन्वय गरेर तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । उनले स्थानीय सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिन र प्रशासनसँग मिलेर काम गर्न निर्देशन दिए ।
स्थानीयहरूले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै सामुदायिक वनमा पर्ने टावरसमेत निर्माण गर्न दिएका छैनन् भने निर्माण गरिएका दुईवटा टावर सार्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्रसारण लाइन मानव बस्तीबाट नलगी जङ्गलबाट लैजानुपर्ने माग गरेका छन् । आयोजनाले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी डिजाइन गरिएकाले अहिले आएर रुट परिवर्तन गर्न नसकिने प्रस्ट पार्दै आएको छ ।
‘माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ ल्याउन नसक्दा यता नपुग्ने उता खेर फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न यो लाइन जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्नुपर्ने छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
स्थानीयले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर र सिरहाको लहान पडरिया क्षेत्रमा पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध गरेका छन् । हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारण लाइन विद्यमान १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ ।
प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २३र२३ मिटर हुने छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणपछि मुलुकभित्रको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
