सो विधेयकमा राहत, अस्थायी÷करार, साविक उच्च मावि, अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायत शिक्षकलाई एकपटकका लागि उमेरहद नलाग्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रतिस्पर्धामा नाम ननिस्किएमा राहत प्याकेजसहितको ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को प्रस्ताव गरिएको छ ।

महासंघसहित शिक्षक संघ–संगठनले भने ०७६ र ०७८ सालमा सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सहमतिबमोजिम एकपटकका लागि ०७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गराउन माग गरेका छन् । महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शतप्रतिशत नै अर्थ लाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माग गरिएको छ ।

शिक्षकहरूले दोस्रो बुँदामा विद्यालय कर्मचारीको सवाल उठाएका छन् । विद्यालय कर्मचारी संघर्ष समितिसँग विगतमा गरिएका सहमतिबमोजिम संघीय सेवामा दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारीलाई स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तह मातहत पठाउन नपाइने माग राखेका छन् । महासंघले बालकक्षाका शिक्षकलाई विद्यालय शिक्षाभन्दा बाहिर राखिएको भन्दै विधेयकले राज्यलाई उल्टो बाटो हिँडाएको जिकिर गरेको छ ।

“विद्यालय शिक्षाका आधार रहेको प्रारम्भिक बालशिक्षालाई संरचनाबाहिर राख्नु शिक्षाको जग भत्काउनुजस्तै हो,” महासंघको तेस्रो मागमा उल्लेख छ छ, “त्यसैले यी शिक्षकका लागि प्रारम्भिक तृतीयसरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । तर, यो विधेयकमा राज्य उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको छ ।”

शिक्षकको सेवा अवधि गणना र निवृत्तिभरणको सवालमा पनि स्थापित अभ्यासलाई नकारिएको महासंघको ठहर छ । विश्वविद्यालयमा सेवा अवधि गणना गर्दा अस्थायीसहित पूरा समय समेटिने गरिन्थ्यो । अहिले सेवा अवधिका आधारमा विभेद र सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाउन खोजेको महासंघको बुझाइ छ ।

सरकारले ०७५ सालयता भर्ना भएका शिक्षकलाई निवृत्तिभरणबापत उपदान दिने प्रस्ताव गरेको छ । विभेद गर्न नहुने भन्दै महासंघले विधेयक ल्याइनुअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकलाई पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

महासंघले आवधिक शिक्षक बढुवाको व्यवस्था पनि माग गरेको छ । ०६० र ०६३ मा भर्ना भएका शिक्षकको अहिलेसम्म एक तह बढुवा नगरिएको भन्दै महासंघले त्यस्तो प्रावधानको माग गरेको हो ।

सरकारले भने शिक्षकलाई प्रारम्भिक र माध्यमिक दुवैतर्फ तीन श्रेणी कायम राखेको छ । तृतीय श्रेणीमा सेवा प्रवेश गर्दा शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ । प्रारम्भिकतर्फ द्वितीय र तृतीय तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा २०–२० र ६० प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्यांकनबाट हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

माध्यमिक तहमा द्वितीयमा ३० प्रतिशत खुला, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनका आधारमा २०–२० र ३० प्रतिशत कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा हुने प्रावधान राखिएको छ । तृतीय तहमा भने २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, ३० प्रतिशत ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन र ५० प्रतिशत कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट बढुवा हुने प्रावधान राखिएको छ ।

विधेयकमा विशिष्ठ तहमा बढुवाका लागि प्रथम श्रेणीमा १५ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । शिक्षकहरूले भने अरू सेवामा जस्तै पाँच वर्ष प्रथम श्रेणीमा काम गरेपछि विशिष्ठका लागि योग्य हुने प्रावधान निरन्तरताको माग गरेका छन् ।

विधेयकमा समान तहको उपसचिवको भन्दा अन्तिम ग्रेड संख्या कम गरिएको भन्दै ‘समान तहमा निजामतीभन्दा कम हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था गर्न शिक्षकको माग छ ।

विधेयकमा रहेको प्रधानाध्यापक नियुक्तिको प्रावधानप्रति पनि शिक्षकहरूको विमति छ । स्रोतका अनुसार यसअघि विधेयकमा वडाध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने र उसले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर, विरोधपछि अहिले जिल्ला शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित पालिकाको प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद्ले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षकहरूले भने शिक्षा सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रधानाध्यापक छान्ने प्रावधान राख्न माग गरेका छन् ।

विधेयकमा शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था नराखिएकामा समेत शिक्षकहरूको आपत्ति छ । उनीहरूले रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासका काम गर्नका लागि शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

विधेयकमा सरुवा र कारबाहीको सबै अधिकार पालिकालाई दिइएको भन्दै यसअघि ‘दलका झोले’ भनेर बदनाम गरिएका शिक्षकलाई अब स्थानीय जनप्रतिनिधिका ‘झोले’ बनाउने प्रयास गरिएको उनीहरूको ठम्याइ छ ।

“स्थानीय तहमा आउने जनप्रतिनिधिहरू मूलतः दलीय आधारमा नै आउने हुन् । शिक्षक सरुवादेखि कारबाहीसम्मका अधिकार दिँदा उनीहरूले राजनीतिक आग्रहकै आधारमा गर्ने हुन्,” नेपाल शिक्षक संघ वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष दीपक सिंखडाले बाह्रखरीसँग भने, “एउटा पार्टीको जनप्रतिनिधि आउँछ, अर्को पार्टीप्रति आस्था राख्ने शिक्षकको सरुवा गर्छ, पाएसम्म कारबाही गर्छ । फेरि अर्को पार्टीको जनप्रतिनिधि आउँछ र त्यसै गर्छ । यो प्रावधानले विगतमा राजनीतिक दलका झोले भनेर बदनाम गरिएका शिक्षकहरू अब वैधानिक रूपमै स्थानीय तहका झोले बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ ।”

यसै पनि शिक्षक बन्ने मान्छे नहुने अवस्था आउन लागेको भन्दै उनले विधेयकमा गरिएको प्रस्तावले भएकाहरूको प्राथमिकतामा पनि शिक्षा सेवा नपर्ने जिकिर गरे ।

“एउटा नासु बन्नका लागि एसईई पास भए पुग्छ । तर, त्यहीस्तरको ३२ हजार तलब खानका लागि शिक्षकले स्नातक पास हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ,” सिंखडाले भने, “यसै प्लस टुपछि स्वदेश नबस्ने समस्या छ, बस्नेहरू पनि नासुसरहको तलबका लागि स्नातक पास भएर शिक्षक हुन कुर्दैनन् । झन् स्नातकोत्तर पास गरेर लाइसेन्स लिएर झन्डै २८ वर्ष कुरेर मावि शिक्षकमा परीक्षा दिनेहरू पनि नहुन सक्छन् ।”

अहिलेको विधेयक पारित भए शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुने उनको भनाइ छ ।

शिक्षक महासंघले द्वन्द्वको समय र पञ्चायतकालमा जागिर गुमाएका शिक्षकलाई पनि भरनपोषणको माग गरेको छ । अरू सबै क्षेत्रले द्वन्द्वपीडितको सुविधा पाएको भन्दै शिक्षकलाई मारमा पारिएको महासंघको ठहर छ ।

“द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका वा पेसाबाट निस्कन बाध्य भएका अन्य सबै पीडित पक्षले न्याय पाउँदा सबै द्वन्द्वपीडित शिक्षकले अझै न्याय पाएका छैनन्,” महासंघका मागको ११औँ बुँदामा भनिएको छ ।

त्यसरी जागिर गुमाएका र विस्थापित भएकाहरूलाई सो समय सेवा अवधिमा जोडी निवृत्तिभरणको सुविधा दिन महासंघले माग गरेको छ । पञ्चायतपीडित शिक्षकलाई पनि संरक्षण गर्ने गरी ऐन ल्याउन माग गरिएको छ । महासंघले शिक्षकहरूलाई दुर्गम भत्ता निजामतीसरह नै गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

अभिभावक बाहुल्य हुने विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाउन, सामुदायिकका शिक्षकको दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नगर्न, संस्थागततर्फका शिक्षकको तलब तथा सेवा सुविधा सामुदायिकका सरह तोक्न र संविधानप्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था ऐनमै राख्न महासंघले माग गरेको छ । शिक्षकहरूले यसअघि दिइँदै आएको औषधोपचार सेवाबापतको सुविधा पनि कटौती नगर्न माग गरेका छन् ।

बहुविवाह, यौनहिंसा गर्न नहुनेजस्ता कानुनमै प्रतिबन्धित प्रावधान राख्नुले विधेयक कस्ता मानिसले मस्यौदा गरेको हुन् भन्ने देखिएको भन्दै शिक्षकले व्यंग्य समेत गरेका छन् । शिक्षकहरूले विद्यालय समयबाहेकको अवधिमा पनि व्यवसाय गर्न नहुने, सरसापट गर्न नपाउनेजस्ता प्रावधान राखिएकामा विरोध जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भने यी विषय समेटिएको छैन ।