काठमाडौं, १६ साउन
निर्माण व्यवसायीले निर्माण उपकरण तेर्स्याएर बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासअगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । मंगलबार उनीहरूले डोजर र अरू निर्माण उपकरण सडकमा राखेर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
त्यसक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले माग पूरा गरी आफूहरूलाई चाँडै काममा फर्काउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले स्रोत नभएका आयोजनाको म्याद थप गर्न लागेको उनले बताए । भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसके त्यस्ता आयोजना खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्माण व्यवसायीलाई काममा फर्काउनका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
“आज हाम्रो आन्दोलनको तेस्रो दिन प्रधानमन्त्रीज्यूको निवासमा घेराउ गरेका छौँ, बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म घेराउ गरेका हौँ । निर्माण उद्योगमा भएका समस्यालाई चाँडो सम्बोधन गरी देश निर्माणका संवाहक हामी निर्माण व्यवसायीहरूलाई चाँडै काममा फर्काउने वातावरण सरकारले गरोस् भनेर निषेधित क्षेत्रको मर्यादा राख्दै धर्ना गरेका हौँ,” उनले भने, “नेपाल सरकारले बनाएका योजनाहरू चार खर्बभन्दा बढी योजनाको सुनिश्चितता गरेको तर स्रोत नभएको त्यस्तो योजनाको लागि सरकारले एक वर्ष म्याद थप गर्दै छ, त्यसको भुक्तानीको व्यवस्थापन कसरी गर्छ ? भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न नसके त्यस्ता योजना खारेज गर्नुपर्छ भनेर प्रमुख माग लिएर आएका छौँ । मूल्य समायोजनलगायत नौबुँदे माग लिएर आन्दोलन गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले ठोस कार्ययोजना बनाई हाम्रा माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । सम्झौता गरेका माग कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्छ ।”
व्यवसायीले ‘सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर,’ ‘जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर’, ‘व्यावहारिक माइल स्टेन खारेज गर’, ‘उपभोक्ताबाट निर्माणकार्य गर्ने नियम खारेज गर’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
