काठमाडौँ, २९ असार
सरकारले हवाई टिकटमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्न अन्ततः वायुसेवा कम्पनीहरू तयार भएका छन् ।
१५ जेठमा घोषणा भएको नयाँ कर १६ असारबाटै लागू भएको भए पनि वायुसेवा कम्पनीहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्न मानिरहेका थिएनन् ।
सरकारले १५ जेठमा घोषणा गरेको करको नयाँ दर ३० दिनभित्र लागू भइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार १६ असारदेखि कानूनतः उक्त कर लागू भइसकेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १० उपदफा (२) अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको ३० दिनभित्रै त्यस्तो कर संकलन गर्ने व्यवस्था बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त व्यवस्थाविपरीत पहिलोपटक भ्याट लागेका वायुसेवा कम्पनीहरू भ्याटमा नजाने भन्दै अड्डी कसेर बसेका थिए ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत हवाई क्षेत्रलाई पनि सेवामूलक उद्योगको सूचीमा राखेर हालसम्म भ्याट फ्री गरेको छ । अब यो क्षेत्रमा पनि भ्याट लागेको छ ।
कर ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले घोषणा गरेको विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क र वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कसहित तीनवटा शीर्षकमा नयाँ कर व्यवसायीले तिर्न थाल्नुपर्ने छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन र कर तिर्न आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।
कर कार्यान्वयन गराउने निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग भएकाले कानूनअनुसार कर तिर्नुपर्ने र अन्यथा कारवाही हुने विभागको भनाइ छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागको ताकेता र सरकारले कानूनअनुसार जरिवाना लिन सक्ने व्यवस्थाका कारण आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरू भ्याटमा दर्ता हुन तयार भएका हुन् ।
ढिलोचाँडो सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार भ्याटमा जानैपर्ने भएकाले १ साउनदेखि आफूहरू हवाई टिकटमा कर तिर्न तयार भएको आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूको छाता संस्था वायुसेवा सञ्चालक संघका महासचिव मनोज कार्कीले बताए ।
सरकारले हवाई क्षेत्रमा पहिलोपटक भ्याट लगाएकाले यसलाई सहजै तिर्न कार्यविधि आवश्यक भएको सम्बन्धित वायुसेवाको भनाइ छ ।
यसअघि वायुसेवा कम्पनीलाई सेवामूलक उद्योगको सूचीमा राखेर सरकारले भ्याट छूट दिँदै आएको थियो ।
सरकारले भ्याट लगाउने भनेपछि अब सबै आन्तरिक वायुसेवा भ्याटमा दर्ता हुने र हवाई भाडाको कुल लागतमा कर लाग्ने भएको छ ।
हवाई टिकटमा कर लागेपछि स्वाभाविकरूपमा १३ प्रतिशतले टिकट महंगो हुने कार्कीले बताए ।
सबै वायुसेवा भ्याटमा जाने भएकाले टिकटको बिक्री मूल्यमै भ्याट लाग्छ । भ्याटसहित टिकटको दर सार्वजनिक हुने भएपछि यात्रुले जहाँबाट टिकट काटे पनि भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाल नेपालमा ९ वटा नियमित उडानका वायुसेवा कम्पनी छन् भने १२ वटा हेलिकप्टर कम्पनी छन् । आन्तरिक वायुसेवाले नेपालमा वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
आन्तरिक वायुसेवामा सबैभन्दा बढी बजार हिस्सा भएको बुद्ध एयरले मात्रै वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्छ । सन् २०२२ को पहिलो ९ महिनामा मात्रै यो वायुसेवाले ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालले उल्लेख गरेको छ ।
इक्रा नेपालका अनुसार सन् २०२२ को ९ महिनाको अवधिमा श्री एयरलाइन्सले ४ अर्बभन्दा बढीको रेटिङ भएको छ ।
यती एयरलाइन्सको भने यो अवधिमा साढे २ अर्ब रुपैयाँको मात्रै रेटिङ इक्रा नेपालले गरेको छ । योबाहेकका अरू वायुसेवाको रेटिङ भएको छैन ।
विदेशी वायुसेवाले सिस्टम नबनेको, विदेशबाटै काटिने टिकटमा भ्याट लगाउन असहज हुने भन्दै भ्याट तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको हकमा पहिले जटिलता फुकाउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै भ्याटमा जान सकिने माग भइरहेको नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष रमेश थापाले बताए ।
उनले भने, ‘विदेशी वायुसेवाको टिकट भ्याट लगाउन देखिएको जटिलता, टिकेटिङ सिस्टमका लागि आवश्यक कोडसहितको समस्या हुने भएकाले सो विषयमा अर्थमन्त्रीसँग बुधवार मात्रै छलफल भएको छ ।’
सरकारले व्यवसायीलाई मार नपर्ने गरी भ्याट लगाउने भन्ने आश्वासन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतबाट आएको पनि थापाको भनाइ छ । अब बिहीवार पनि आन्तरिक राजस्व विभागसँग आवश्यक छलफल तय भएको उनले बताए ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवाको प्रतिनिधिमूलक संस्था बोर्ड अफ एयरलाइन्स रेप्रिजेटिभ्स इन नेपाल (बार्न)ले भने तयारीका लागि ३ महिनाको समय माग गरेको छ ।
बार्नका एक प्रतिनिधि टंकनिधि दाहालका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थसमक्ष हवाई टिकटमा भ्याट लगाउन देखिएको जटिलताका विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
भ्याट लागू गर्नुपूर्व तयार हुनुपर्ने सिस्टम, व्यावहारिक कठिनाइ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुने संकेत नम्बरसहितको विषय समेट्ने गरी कार्यविधि नै आवश्यक भएको तर्क पनि दाहालको छ ।
दाहालले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुसेवाले सरकारले लगाएको भ्याट नतिर्ने भनेको हैन, सहजताको मात्रै माग गरिएको हो । त्यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णय पर्खिरहेका छौं ।’
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भने सरकारले लगाएको भ्याट तिर्न सबै वायुसेवा तयार रहेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘भ्याट तिर्न वायुसेवा कम्पनी धमाधम दर्ता हुने काम भइरहेको छ । कुनै वायुसेवाले भ्याट नतिर्ने भनेको छैन । कसैलाई छूट र समय थप दिने विषयमा पनि अहिलेसम्म कुनै तयारी छैन ।’
मैनालीका अनुसार भ्याट नतिर्नेको हकमा कानूनअनुसार कारवाही हुन्छ । कानूनतः १६ असारबाटै हवाई टिकटमा भ्याट लागू भइसकेको छ । अब २५ साउनभित्र वायुसेवा कम्पनीले भ्याटसहितको विवरण बुझाउनुपर्छ ।
त्यतिबेला क–कसले भ्याट तिरे र कसले तिरेनन् भन्ने यकिन हुनेछ । भ्याट लागू भएका निकायले विवरण बुझाएपछि मात्रै त्यसको बारेमा थप जानकारी दिन सकिने मैनालीको भनाइ छ ।
आन्तरिक वायुसेवा १ साउनबाट भ्याटमा आउने भएको र विदेशी वायुसेवा पनि सोही मितिबाट आउनैपर्ने बाध्यता रहेको दाबी मैनालीको छ । अन्यथा कारवाही हुने उनले बताए ।
