काठमाडौँ, २९ असार
महामारीका रुपमा देखापरेको लम्पी स्किन रोगका कारण प्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सांसदहरुले माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुने बित्तिकै लम्पी स्किन रोगका कारण देशका विभिन्न स्थानमा किसानका गाईभैँसीको मृत्यु भएको भन्दै नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले किसानलाई राहत दिन माग गर्नुभयो । उहाँले सो रोग नियन्त्रणका लागि संसदीय पूर्वाधार विकास कोषको बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि खर्च गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद रामहरि खतिवडाले देशका विभिन्न स्थानमा यस रोगका कारण रोपाइँको समयमा गोरु मर्दा किसानले खेतीपाती गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
ललितना निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न भएको आरापमा कर्मचारीलाई मात्रै पक्राउ नगरी त्यसको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि पक्राउ गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले उक्त जग्गा बिक्री गर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद रणेन्द्र बराइलीले हालै जुम्लामा जातीय विभेदका कारण घर जलाइएको घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई छुटाउनका लागि अन्य मुद्दा लगाइएको, देशव्यापी रुपमा दलितले उच्च भनिने जातिबाट ज्यादती बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यमान ऐन तथा कानुनका आधारमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।
सांसद रवि लामिछानेले मिटरब्याज पीडितलाई राहत दिनका लागि ल्याइएको विधेयक आजको बैठकको कार्यसूचीमा किन राखिएन भन्ने प्रश्न राख्नुभयो । उहाँले मिटरब्याज पीडितलाई राहत दिने विषयमा आफूहरु स्पष्ट रहेको र आगामी बैठकमा त्यसलाई कार्यसूचीमा राख्न आग्रह गर्नुभयो । मिटरब्याजको पासोमा जनतालाई पार्ने विषय आफूहरुलाई सह्य नभएको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले २१औँ शताब्दीमा जातीय छुवाछूतको घटना कम हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले दलित समुदायको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख नहुँदासम्म सो समुदायले राहत नपाउने बताउनुभयो । उहाँले जुम्ला घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनका खडेरी पर्दा बारा र पर्साका किसान प्रभावित भएको बताउनुभयो । उहाँले रोपाइँको समयमा किसानले मल, बिल नपाएको, नहर सफाइ नभएका कारण किसानले सहज रुपमा रोपाइँ गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद अम्मरबहादुर थापाले दैलेखको महाबु–३ का धिरजबहादुर खत्रीको परिवार भारतको सिमलामा मजदुरी गर्न गएको र खाना पकाउने क्रममा ग्यास विस्फोट भई जनधनको क्षति भएकाले पीडित परिवारलाई उद्धार गर्न तथा नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा टिप्पणी लेख्नेलाई धमाधम पक्राउ गर्ने तर निर्णय गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने प्रवृत्ति गलत भएको बताउनुभयो । राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नतामा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएकाले दोषीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उहाँले माग गर्नुभयो । दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी सरकारलाई रुलिङ गर्न उहाँले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद प्रभु साहले रौतहटका एक किसान खेतमा काम गर्दा गर्दै चर्को घामका कारण निधन भएको पाइएकाले राहत दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले पछिल्ला केही दिनमा करेन्ट लागेर रौटहटमा दैनिकजसो नै नागरिकको ज्यान गएको भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ध्यान नदिएको बताउनुभयो ।
सांसद रोशन कार्कीले लम्पी स्किन रोगका कारण हजाराँैको सङ्ख्यामा पशु चौपाया मरेको विषयमा सदनमा व्यापक बहस हुनुपर्ने र किसानलाई राहत दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद शान्ति विकले सम्पूर्ण दलित समुदाय सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कानुनी प्रबन्ध भए पनि देशव्यापीरुपमा सोही समुदायमाथि ज्यादती भएकाले दोषीमाथि कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।
सांसद ठाकुर गैरेले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई कमजोर नबनाउन र मिटरब्याज पीडितलाई राहत दिने विषयमा शीघ्र पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद अशोककुमार चौधरीले पछिल्ला दिनमा भएको अविरल वर्षाका कारण कोशी नदीले केही स्थानमा कटान गरेकाले मानव बस्ती जोखिममा परेको पाइएकाले कोशी ब्यारेजको सबै ढोका खोल्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद लीला बोखिम लिम्बूले बाढी पहिरोका कारण पूर्वी नेपालका तीन जिल्लाको सडक अझै पनि सहज रुपमा सडक सञ्चालनमा आउन नसक्दा जनजीवन प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
सांसद रघुजी पन्तले मिटरब्याज पीडितलाई राहत दिनका लागि ल्याउने भनिएको विधेयक आजको बैठकमा किन ल्याइएन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले तनहुको चुँदी रम्घामा रहेको आदिकवि भानुभक्तको जन्मस्थलमा रहेको घर आगलागीका कारण खण्डहर रहेकाले त्यसको पुनः निर्माण गर्न माग गर्नुभयो । सांसद प्रेम सुवालले समसामयिक राजनीतिक विषय र बेथितिका उदाहरण पेस गर्दै कारबाहीका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । (रासस)
