केही वर्षअघि नेपालमा ३० प्रतिशत (५१ द्यशमलव नौ प्रतिशत पुरुष र १३ प्रतिशत महिला) मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेका थिए । पहिलो पटक धूमपान सुरु गर्दाको औसत उमेर १७ दशमलव आठ रहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखाका प्रमुख डा भक्त केसी सन् २०१९ र २०२२ मा सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा कमी आएको बताउनुहुन्छ । उहाँ सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले गर्दा हुने हानिका बारेमा मानिसमा आएको जनचेतनाका कारणले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन घट्दै गएको बताउनुहुन्छ ।

“सुर्तीजन्य पदार्थले पार्ने असरबारे मानिसमा जनचेतना बढेको छ” उहाँले भन्नुभयो, “अनि मानिसले विस्तारै चुरोट, खैनी सेवन गर्न छाडे ।”

सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन–२०६८’, ‘सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली–२०६८’ र ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका–२०७१’ ल्याएपछि सेवनमा गिरावट पाइएको हो । उहाँले सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न बनेका ऐन, नियमावली, निर्देशिका पनि कार्यान्वयन हुँदा सेवन घटेको बताउनुहुन्छ ।

सर्वेक्षण २०२२ मा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने पुरुषमध्ये १७ प्रतिशतले दैनिक धूमपान गर्ने र ११ प्रतिशतले कहिलेकाहीँ मात्र गर्ने गर्दछ । दैनिक चुरोट पिउने पुरुषमध्ये ५४ प्रतिशतले पाँच वटाभन्दा कम र २५ प्रतिशतले पाँचदेखि नौवटा चुरोट र २१ प्रतिशतले १० वटाभन्दा बढी चुरोट पिउने गर्दछन् ।

सन् २०१५ मा एक्सन नेपालले गरेको अध्ययनमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा राखिएको चित्रका कारणले दैनिक ११ वटा खिल्ली खाने मानिसले पाँचवटा खिल्ली चुरोट सेवन गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

कनून कार्यान्वयनमा समस्या

तीनवटै कानून ल्याएपछि ती कानून प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले भनेजस्तो सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम र नियन्त्रण हुन नसकेको पाइएको छ ।

ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर अहिले पनि सार्वजनिक स्थानमा धूमपान र सुर्तीसेवन गरिरहेको पाइएको छ । चोकचोकमा खुलेका चियापसलमा युवाहरूले चुरोट तानिरहेको देख्न सकिन्छ ।

सोही ऐनको दफा ११ मा बिक्री वितरण तथा प्रदर्शनमा बन्देज व्यवस्थामा “कसैले पनि १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा गर्न लगाउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर अहिले पनि निर्बाधरूपमा जो कोहीले पनि सजिलै चुरोट किन्ने गरेको पाइएको छ ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा “कसैले पनि शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालयलगायतका सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन पाउने छैन,” र उपदफा ४ मा पनि “कसैले पनि फुटकररूपमा चुरोट, बिँडी वा सिगारको खिल्ली बिक्री वितरण गर्न नपाउने,” उल्लेख गरिएको छ । तर यसविपरीत मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गरिएको पाइएको छ ।

नियावलीको नियम ७ मा पनि उत्पादकले कम्तीमा २० खिल्ली अटाउने गरी चुरोट वा बिँडी प्याकेट वा बट्टा तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर केही चुरोट उत्पादक कम्पनीले १० खिल्ली भएको बट्टा पनि उत्पादन गरी बेचिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासकसमेत रहनुभएका डा केसी सुर्तीजन्य पदार्थसँग सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहुँदा नियन्त्रणमा समस्या परेको बताउनुहुन्छ । उहाँ नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकायले कानून कार्यान्वयनमा फितलो देखिएकोले समस्या परेको बताउहुन्छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहमा अनुगमनको जिम्मा दिइएको भए पनि अनुगमन फिलतो रहेको डा केसीको भनाइ छ । उहाँ अन्य कानून जस्तै सुर्तीजन्य पदार्थको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न बनेका कानून प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुहुन्छ ।

ऐनको दफा १७ सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफामा (१) मा धूमपान वा सुर्ती सेवन गर्न तुरुन्त रोक लगाउने र त्यसरी रोक लगाउँदा नमानेमा वा पटकपटक धूमपान वा सूर्ती सेवन गरेमा निजलाई त्यस्तो सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा रु एक सय जरिवाना वा दुवै सजाय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त सजायको कार्यान्वयनसमेत फितलो रहेको पाइएको छ ।

नेपालमा बर्सेनि २७ हजार एक सय ३७ जनाको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले मृत्यु हुने गरेको छ, जुन नेपालमा वार्षिक मृत्युको करिब १५ प्रतिशत हो ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायतले सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई निरुत्साहित गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले देशभरि नै प्रहरीले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने हानिबारे सचेतना फैलाइरहेको बताउनुहुन्छ । कानूनले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेलाई कारबाहीको अधिकार नदिएको हुनाले कारबाही गर्न समस्या परेको उहाँको भनाइ छ । “कानूनले ठ्याक्कै मुद्दा चलाउने ठाउँ दिएको छैन,” उहाँले भन्नुहुन्छ, “त्यसैले सामान्य खालका कारकाही गरेर छाड्ने गरेको छौँ ।”

नेपालमा बर्सेनि सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले उपचारार्थ खर्च, रोगीको उत्पादकत्वमा आएको ह्रास, अकाल मृत्यु र अशक्त हुँदा करिब रु ४७ अर्ब क्षति हुने गरेको छ ।रासस