काठमाडौँ, ७ असार
निजामती कर्मचारीसरह तलब सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यालय कर्मचारीले माग पूरा नभएसम्म नफर्किने अडानका साथ माइतीघरमा रिले अनशन जारी राखेका छन्।
जेठ २० गतेदेखि आन्दोलित विद्यालय कर्मचारीहरुले असार २ गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर सरकारले वार्ता समिति गठन गरेपछि बन्दको कार्यक्रम भने फिर्ता लिएका थिए। त्यसपछि सरकारसँगको वार्ता र आन्दोलनलाई निरन्तर अघि बढाइरहेका छन् । त्यसैले दैनिक माइतीघर मण्डलामा रिले अनशन गर्दै आएका छन्।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोलीसँग कर्मचारीहरुले २ असारमा नै वार्ता गरे। वार्तापछि समस्या समाधानका लागि गठित ४ सदस्यीय उपसमितिले ५ बुँदे सहमति जुटाएको छ ।
मंगलबार बसेको उपसमितिको बैठकले विद्यालय कर्मचारीको तह अनुसारको तलबमान कायम गर्न बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कार्यरत अनुदान खाइपाइ आएका सबै कर्मचारीहरुलाई दरबन्दी स्वीकृत गरी सेवा सुविधा दिनुपर्ने र हालसम्म भएका विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनका सहमतिहरु अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने विषयमा सहमति जुटाएको छ ।
उपसमितिले सहमतिका यी बुँदा दुबै पक्षको वार्ता समितिलाई बुझाएको छ । तर वार्ता कहिले हुने भन्ने अझै निश्चित नभएको विद्यालय कर्मचारी परिषदका महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनलाई महत्व नदिएका कारण माग सम्बोधनमा ढिलाइ भएको विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमलप्रसाद खतिवडाले बताए । ‘अहिलेसम्म पनि कहिले बस्ने भन्ने निश्चित भएको छैन । अर्थले हाम्रो आन्दोलन र मागलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । केही दिनसम्म पनि यस्तै भए हामी फेरि आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं’ उनले भने ।
विद्यालय कर्मचारीहरुले गत वर्ष पनि सेवा सुविधाकै माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए । १९ भदौ २०७९ मा विद्यालय कर्मचारी परिषद्, शिक्षक महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रतिनिधि, अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधिसहित बसेको वार्तामा विद्यालयका सहायक (लेखापाल) लाई नायब सुब्बा सरह र विद्यालय सहयोगीलाई श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह तलब सुविधा दिने सहमति थियो ।
तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट नभएको भनेपछि उनीहरुको माग पूरा भएको थिएन । विद्यालय कर्मचारीहरुले विद्यालय सहायक (लेखापाल) लाई ३४ हजार ९०२ हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगी (का.स) २६ हजार ७०२ तलब हुनुपर्ने, कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
उनीहरुले संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदासम्म अविच्छिन्न कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायी गर्न एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, ६० वर्ष पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई शिक्षक सरहको सेवा सुविधा दिएर अवकाशमा पठाउनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।
हाल सरकारले विद्यालयका लेखापाललाई १३ हजार ५०० रुपैयाँ र विद्यालय सहयोगीलाई ८ हजार रुपैयाँ तलब दिँदै आएको छ ।
