– हिरालाल आचार्य ‘डायमण्ड’
चितवन, बैशाख ११ –
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसद विकास कोषको कुनै काम नरहेकाले यसको शसक्त विरोध गर्ने बताएका छन् ।
आज चितवन पुगेका लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले जनप्रतिनिधिले कामहरुको अनुगमन गर्दा राम्रो हुने बताउँदै आफै ठेकेदार झैँ सांसद विकास कोष खडा गरी काम गर्नु नपर्ने बताए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको नारा राम्रो भए पनि पारा ठिक नभएको उनको टिप्पणी छ । देशलाई नारा होइन पारा राम्रो चाहिएको बताउँदै लामिछानेले नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको आर्थिक मन्दीको सामना गर्न सक्ने गरी नल्याइएको बताए । यो जटिल परस्थितिलाई समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने उनको धारणा छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको चुरे सदुपयोगको कुरा यदि चुरे दोहन हो भने त्यसलाई आफूहरुले नसहने उनले बताए । तराई मधेशलाई मरुभूमि बनाउने क्रियाकलाप भयो भने रास्वपाले त्यसको शसक्त विरोध गर्ने उनको भनाइ छ । सरकारको नीति कार्यक्रममा यस्ता किसिमका कुनियत घुेसेको छैन भन्ने कुरामा हालसम्म आफूहरु विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले यस्तो नगर्न सजग गराए ।
ढाकाकुमार श्रेष्ठले डिपि अर्याल र मुकुल ढकालबारे लगाएको आरोपका बारेका बोल्दै लामिछानेले कसैले प्रमाण ल्याएमा आफूहरुले पार्टीको नीति अनुसार कारबाही गर्ने बताए । तर कसैले कसैलाई आरोप लगाइदिएकै भरमा त्यता तिर लाग्नु समय खर्च गर्नुमात्र हुने उनको तर्क छ ।
२०८४ को निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको सरकार बनाउने गरी आफूहरुले तयारी सुरु गरिसकेको उनले बताएका छन् ।
चुस्त सचिवालय बनाएर चितवनमा सिईओ राख्ने प्रक्रिया अब छिट्टै टुंगिने उनको भनाइ छ । जनप्रतिनिधि हरेक जनताको घरमा पुग्न नसक्ने भएकाले जनतासँगै रहेर सांसदको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी सिईओ राख्ने अभ्यास आफूले गर्न खोजेको उनले जानकारी दिए । जनप्रतिनिधिको भिजनलाई लागु गर्न जनतासँगै बसेर काम गरिरहने एउटा प्रमुख कार्यकारी अर्थात सिईओ भयो भने त्यसले गर्दा जनतालाई सांसद यहीँ भएको महसुश गराउने उनको भनाइ छ ।
विदेशबाट फर्किएका युवाले चितवन जिल्ला कार्यालय हेर्नेगरी लामिछानेले सिईओ मागेका थिए । सिईओको लागि परेको आवेदनको सर्टलिष्ट तयार गर्ने काम भइरहेको बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई आफूहरुले निकै चासोका साथ हेरिरहेको बताउँदै उनले नेपालको प्रगतिसँग छिमेकी राष्ट्रको प्रगतिमा कुनै तालमेल नमिलेकोे बताए । नेपालको स्वाभिमानलाई कायम राख्ने गरी भ्रमण हुनु पर्ने उनको तर्क छ । यसैगरी इपिजि प्रतिवेदनको बारेमा पनि केही कुरा हुनुपर्ने बताए । यसैगरी सीमा विवादका विषयमा विशेष कुराकानी हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । नक्सामा मात्र नभएर वास्तवमै आफ्नो भूमि प्राप्त गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यसैगरी भारतीय बजारमा नेपालबाट हुने निर्यातमा सहज, सीमा क्षेत्रमा हुने गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरुलाई नियन्त्रणका विषयमा पनि मुल रुपमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।