काठमाडौं फागुन ८
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म सक्नेगरी एकीकृत कार्ययोजना तयार पारी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् । कार्ययोजनामा केही पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही थाती योजनालाई पनि ब्युँताइएको छ ।
वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित रहेर बनाइएको कार्ययोजनामा कुन मितिमा के के गरिने र त्यसमा कुन निकायको जिम्मेवारी हुने भन्ने समेत उल्लेख छ । यसअघि कतिपय योजना कार्यविधि नबन्दा अघि बढ्न सकेका थिएनन् । यसपटक समेटिएका योजनाले कस्तो र कसरी गति लेलान् सरोकारवालाहरूमा यसको पर्खाइ छ ।
यस्ता छन् योजना र टाइमलाइन
एकीकृत कार्ययोजनामा मौजुदा संगठन संरचनामा परिमार्जन गर्ने, मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, आयुर्वेद विभाग औषधि व्यवस्था विभाग र संघ अन्तरगतका अस्पतालहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने उल्लेख छ । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०२२–२०३० स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०७९/०८९ स्वीकृत गर्ने कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकण रणनीति स्वीकृत गर्ने, स्वास्थ्य बिमालाई समयबद्ध कार्ययोजनामार्फत लागु गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा आवधिक कार्ययोजना बनाउने पनि उल्लेख छ । रोग नियन्त्र केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधयेक आवश्यक संशोधनसहित अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयमा पेस गर्ने, राष्ट्रिय प्रत्यायन बोर्ड स्थापना गर्न बनेको विधेयक संशोधनसहित पेस गर्ने, खाद्य प्रविधि तथा औषधि प्राधिकरण कृषि मन्त्रालयमा राय र सहमति लिने पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी एकीकृत अस्पताल विकास समिति गठन आदेशको मस्यौदा तयार पर्ने, विकास औषधि ऐन २०३५ प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि कार्ययोजनाले समेटेको छ । यी कामहरू फागुनबाट सुरु गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम वीर, प्रसुति गृह र कान्ति बाल अस्पतालमा सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यो कार्यक्रम फागुनबाटै लागु गरिने जनाइएको छ । संघ र प्रदेश अन्तरगतका अस्पतालहरूमा अनलाइन टिकेटिङ, रेफरललगायत सबै सेवाको डिजिटल रेकर्डिङ प्रणाली लागु गर्ने पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा नि:शुल्क अधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा निगरानीको खाका तयार गरी लागु गर्ने, सबै सामुदाियक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम’ लागु गर्ने, दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सवलीकरणअन्तर्गत ५, १०, १५ शय्याका ६५५ वटा आधारभूत अस्पतालहरूको भवन निर्माणको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यीमध्ये असार मसान्तसम्म २० वटा अस्पताल निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्ने कुरा कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यस्तै, असार मसान्तसम्ममा ३०० अस्पतालको निर्माणको काम अगाडि बढिसकेको हुने जनाइएको छ । त्यस्तै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधिहरू स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना उल्लेख छ ।
कार्ययोजनामा तहगत जिम्मेवारीसहितको निरोगी नेपालको दिग्दर्शन तयार गरी लागु गर्ने, सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्न विद्यालयको पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयलाई समेटी लागु गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको निगरानीका लागि अनुगमन खाका तर्जुमा गरी लागु गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
यस्तै, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह जस्ता नसर्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गर्ने, महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक रु. एकहजार ५०० उपलब्ध गराउनेलगायतका विषय पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छन् ।
त्यस्तै, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको नि:शुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्सको व्यवस्था, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधामा पुनरवलोकन गरी थप सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन योजना तयार गरी लागु गर्नेलगायतका योजनाहरू रहेका छन् ।
‘स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल’ सम्बन्धी विषय रहेको छ । जसअन्तर्गत तहगत जिम्मेवारीसहितको निरोगी नेपालको दिग्दर्शन तयार गरी लागु गर्ने, सबै नागरिकमा निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिवृद्धि गर्न विद्यालयको पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य सम्बन्धि विषयलाइ समेटी लागु गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको निगरानीको लागि अनुगमन खाका तर्जुमा गरी लागु गर्नेलगायतका विषय रहेका छन् ।
यी सबै योजनाहरूलाई २०८० भदौसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने कार्ययोजनाले लक्ष्य राखेको छ ।
