धनगढी – निलम्बित प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण कुमार चौधरीको मुद्दामा उच्च अदालत दिपायलले बुधबार पनि फैसला सुनाएको छैन ।
उच्च अदालत दिपायलले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने गरी फैसला गरेको हो । न्यायधिस देशबहादुर सार्की र न्यायधिस गणेश ठाकुरको इजलासमा भएको बहस पछि सो आदेश जारी भएको हो । माघ २१ गते उच्च अदालतले माघ २३ गते बन्दि प्रत्यक्षि अरुण चौधरीको बयान माग गरेको थियो ।
अरूण कुमार चौधरीको रिटमा उच्च अदालतले फागुन २३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायधिश अर्जुनप्रसाद कोईरालाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलमा झिकाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अरुण चौधरीलाई रिहाइको माग गर्दै न्यायधिस कोईरालाको इजलासमा बहस भएको थियो ।
बुधबार निलम्बित प्रतिनिधी सभा सदस्य चौधरीले उच्च अदालतलाई बयान दिएपनि कुनै फैसला नआएका उच्च अदालत दिपायलकी निमित्त रजिष्ट्रार सीता रेग्मीले बताइन् । ‘बन्दि प्रत्यक्षिले विपक्षी बनाइएका कैलाली जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीसंग पनि लिखित बयान माग गरिएको छ,’ निमित्त रजिष्ट्रार रेग्मीले भनिन्, ‘सरकारी कार्यालयको लिखित जवाफ आएपछि पुनः बहस गरेर फैसला आउला ।’
उच्च अदालत दिपायलले माघ २९ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य अरुण चौधरीको रिटमा उच्च अदालतले सरकारी वकिल कार्यालय कैलालीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेश अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनगढीका वाकिलले अरुण चौधरी प्रकरणमा उच्च अदालत दिपायलले लिखित जवाफ दिनु पर्ने छ ।
‘बन्दिले विपक्षि बनाएका कैलाली जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालयले लिखित जवाफ फर्काउनु पर्ने हुन्छ,’ निमित्त रजिष्ट्रार रेग्मीले भनिन्, त्यहाबाट जवाफ आएपछि अन्तिम फैसला आउने छ ।’
उच्च अदालत दिपायलले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई ‘अरुण चौधरी प्रकरणमा यसमा के कसो भएको हो?, निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? निवेदकको माग अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण एवं प्रमाण भए सो समेत खुलाई प्रमाणसहित फागुन ०३ गतेका बिहान ११ बजेसम्म उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, दिपायलमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नू’ भनि आदेश गरेको थियो ।
१९ माघमा बर्दियाबाट लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले पक्राउ गरेर २० गते चौधरीलाई जिल्ला अदालत पेश गरिएको थियो । सोही दिन अदालतले चौधरीलाई कारागार चलान गरेको थियो । २०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ कैलाली जिल्ला अदालतमा अरुण चौधरीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
