काठमाडाैं माघ ११
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा आजबाट अन्तिम सुनुवाइ हुने भएको छ ।
पुस २२ मा संवैधानिक इजलासले नागरिकता मुद्दामा अग्राधिकार प्रदान गरेर २०७९ माघ ११ मा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएकाे थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादित रहेका कारण सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले त्यसलाई हेरिरहेको छ।
लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनी खारेज भएकाे पुरानो नागरिकता दुरुपयोग गरेको र अमेरिकी पासपोर्ट नत्यागी २०१५ मा पुरानै नागरिताबाट नेपाली पासपोर्ट लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। उनले खारेज भएको नागरिकता नब्यूँताइ मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गरेको तथ्यहरू बाहिर आएका छन्।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।