“मुद्दाको काम तोकिएको अवधिमै सक्नुपर्ने गरी काम गर्न र सफ्टवेयरबाट फैसला कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ”, सूचना प्रविधिसम्बन्धी समितिका अध्यक्ष न्यायाधीश अनिल सिन्हले सुनाए, “प्रहरीलाई मुद्दा अभियोजन गर्ने पनि सहज हुनेछ ।” उनले अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता गर्ने, अदालतको दस्तुर र शुल्क पनि अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उक्त सफ्टवेयरको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उद्घाटन गरी सुभारम्भ गरे । उनले न्याय सफ्टवेयरबाट सहज न्यायमा पहुँच पुगी न्यायालयप्रति जनआस्थावृद्धिमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । “अदालतको फैसला सहजरुपमा हेर्न सकिने, दण्ड जरिवाना लागेको व्यक्तिको खोजी गर्न सफ्टवेयर उपयोगी छ”, उनले भने, “न्यायापालिकाप्रति अनआस्था वृद्धि गर्न यसले ठूलो सहयोग गर्नेछ ।”

अनलाइनबाटै मुद्दाको पेसी तोक्ने, पेशी हेर्न सकिने, सुनुवाइ गर्न सकिने र अनलाइनबाटै मुद्दामा लाग्ने शुल्क लिने व्यवस्था भएपछि नागरिकलाई न्यायका लागि सहज हुने उनको ठम्याइ छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सफ्टवेयरको प्रयोगबाट न्याय सम्पादन छिटो, सहज र पारदर्शी हुने समेत बताए ।

अदालतमा राज्यलाई प्राप्त हुने जरिवाना तथा कैद फरार कसुरदारबाट असुलउपर हुनुपर्ने रकम करिव रु १७ अर्ब जरिवाना र एकलाख छ हजार वर्ष कैद असुलउपर गर्न बाँकी भएको जनाइएको छ । वार्षिक करिव रु दुई अर्व दण्ड जरिवाना उठाउँदै आइरहेको र वार्षिक करिव रु तीन अर्व उठाउनुपर्ने दायित्वसमेत थप हुँदै गएको अदाललते जनाएको छ ।