वासिंगटन डिसी। विश्वकप फुटबल आयोजनामा ज्यान गुमाएका र ज्याला नपाएका नेपाली र अन्य देशका मजदुरहरुका पक्षमा विभिन्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले आवाज उठाएका छन्।
फिफा विश्वकप समापन भएकै दिन डिसेम्बर १८ को साँझ ती संस्थाहरुले नेपालीलगायत पीडित मजदुरहरुले ज्याला र न्याय पाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
कतारमा आयोजित विश्वकप फुटवल जतिसुकै सानदार भए पनि त्यसलाई सानदार बनाउन जीबन नै गुमाउन वाध्य भएका मजदुरहरु, ज्याला नपाएर पीडित बनेका मजदुरहरु र काम दिनका लागि दलालमार्फत गरिएको अबैध असुलीबारे कतार सरकार र फिफा जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवाज उठाइएको छ। एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच, इक्विडेम र माइग्र्याण्ट डिफेन्डर्ससहितका संस्थाहरुले यसबारे थप काम गर्न आह्वान पनि गरेका छन्।
अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएनले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टका अनुसार, एम्नेष्टी इन्टरनेशनलका आर्थिक तथा समाजिक न्याय प्रमुख स्टिभ ककवर्नले भनेका छन्, फुटबल खेल जतिसुकै राम्रो भए पनि, अबैध भर्ती शुल्क उठाइएका, ज्याला नदिइएका र ठगिएका तथा ज्यान गुमाएका लाखौं कामदारले यो प्रतियोगिताका लागि ठूलो मूल्य चुकाएका छन्।
तसर्थ कामदार र तिनका परिवारले उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। उनले कतार सरकार र फिफाले अझै पनि यस्को समाधान निकाल्छ भनेर आफूहरु कुरिरहेको पनि सीएनएनलाई बताएका छन्।
खेल समापनको अवसरमा फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फ्यान्टिनोले सर्बोत्कृष्ठ खेल आयोजना गरेकोमा आयोजक र स्वयंसेवीहरुको प्रसंसा गरेका थिए तर उनले यो खेल सम्भव गराउन अहोरात्र खट्ने मजदुरहरु, तिनका परिवार र ज्यान गुमाएकाहरुबारे एक शब्द पनि खर्च गरेनन्।
ह्युमेन राइट्स वाचका निर्देशक मिन्की वार्डेनले फिफाको नीति मानवअधिकारको रक्षा गर्ने भए पनि धनी साझेदार कतारसंग गरीब कामदारका अधिकारका पक्ष नलिएको बताए।
कतारमा रंगशाला निर्माणमा नेपाललगायत बंगलादेश, भारत, पाकिस्तानसहित दक्षिण एशियाली गरीव मुलुकहरुका ३० हजारभन्दा बढी कामदारहरु पीडित बनेको बताइएको छ।
