काठमाडौं, मंसिर २७-
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अनिवार्य अवकाश पाएर आजदेखि न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट बाहिरिँदै छन्। ६५ वर्षे उमेरहदका कारण उनी आजबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन्।
नियुक्त भएदेखि नै विवादै विवादमा तानिएका जबराले झन्डै चार वर्षको कार्यकालमा १० महिना त निलम्बित अवस्थामै बिताए। कार्यकालको अन्तिम वर्षमा उनले महाभियोगको सामना गर्नुपर्यो। निवृत्त हुँदा पनि जबराले आफूमाथि लागेको महाभियोगको कलंक बोकेरै जाँदै छन्।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा न्यायालयकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भयो। न्यायमूर्तिका रूपमा उनले गरेका फैसलादेखि सर्वोच्चको नेतृत्व गर्दै मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदासम्म उनकै कारण भएको विवादले न्यायपालिकाभित्रको विकृति सतहमै देखियो।
जबराविरुद्ध २१ वटा आरोप लगाएर सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो। तर महाअभियोगको टुंगोमा पुग्न सकेन। त्यही कारण जबराले महाभियोगको कलंक बोकेर मात्र होइन न्यायालयमाथिको विश्वसनीयता समेत धमिल्याएर बाहिरिँदै छन्।
जबराको नियुक्तिदेखि उनले गरेका कयौँ फैसला र बहिर्गमन पनि विवादित नै भए। नेतृत्वकर्तामाथि लागेको बिचौलियाको नाइके तथा भ्रष्टाचारीसम्मका लान्छनाले न्यायालयमाथिको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनायो। २०५३ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका जबराले कयौँ विवादित फैसला गरेका थिए।
