कांग्रेस र एमालेलगायतले औपचारिक निर्णय नै गरेर आवाश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने अधिकार स्थानीय कमिटीहरूलाई दिए पनि माओवादीले भने त्यो अधिकार पनि दिएको छैन ।

‘गठबन्धन तालमेलका लागि प्राथमिकताका साथ जोड गर्ने, केही स्थानमा तालमेल हुन नसक्ने अवस्था आएमा र गठबन्धनकै दलहरू बीचमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा केन्द्रको स्वीकृति लिई गर्नुपर्ने,’ विशेष परिपत्रको बुँदा ५ मा भनिएको छ ।

५ वैशाखभित्र उम्मेदवारको सिफारिस गरिसक्नु पर्ने भन्दै विशेष परिपत्र पठाएका अध्यक्ष प्रचण्डले महानगर र उपमहानगरको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारी भने केन्द्रले नै तोक्ने निर्देशन पनि दिएका छन् ।

‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगर, उपमहानगरप्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारहरूको नाम पार्टी प्रदेश समितिहरूले सर्वसम्मत भए एक÷एक जना सर्वसम्मत नभए प्राथमिकतको क्रममा तीन जनासम्मको नाम केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्ने,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यालयले उम्मेदवारको अन्तिम निर्णय गरी पठाउनेछ ।’

तर, वडा अध्यक्ष र सदस्यको हकमा भने स्थानीय तहलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन प्रचण्डले गरिदिएका छन् । ‘वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको हकमा सम्बन्धित पार्टी वडा समितिको सिफारिसमा पालिका समितिले निर्णय गर्ने र प्रदेश समितिले अनुमोदन गर्ने’ भन्दै प्रदेश समितिलाई अधिकार दिएका छन् ।

तर, माओवादीले ७७ जिल्लाबाटै महिला प्रतिनिधित्व गराउने भन्दै कम्तिमा एकजना पालिका प्रमुख वा अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम भने पहिलोपटक लगाएको छ ।

‘स्थानीय सरकारमा महिलाको कार्यकारी भूमिका सुनिश्चित गर्न विजयका सम्भावना भएका पालिकामध्ये प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक पालिका प्रमुख वा अध्यक्ष र प्रत्येक पालिकाअन्तर्गत कम्तिमा एउटा वडा अध्यक्षमा महिला उम्मेदवारी दिन विशेष जोड गर्ने’ प्रचण्डले जारी गरेको विशेष परिपत्रमा भनिएको छ ।- न्युज कारखाना