यस्तै, समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिकमा ४ करोड ६ लाख ७१ हजार ६६० रुपैयाँ खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री, ७ वटा मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी, योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिकमा उक्त रकम खर्च भएको हो ।

पदाधिकारीको बैठक भत्तामा मात्रै एक वर्षमा १३ लाख २३ हजार ५०० भन्दा बढी रकम सकिएको छ भने पदाधिकारीको अन्य सुविधामा १ करोड ८७ लाख ५५ लाख १२० र अन्य भत्तामा २१ लाख ५५ हजार ८९९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पदाधिकारीको सुविधा अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीले अतिथि सत्कार स्वरुप मात्रै २० हजार, मन्त्रीले १५ हजार पाउने गरेका छन् । विदेश भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीले दैनिक २५० अमेरिकी डलर र मन्त्रीहरुले २ सय अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सभामुखले अब ३५ सय सञ्चार खर्च पाउँछन् भने विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ३४ सय, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले ३३ सय, दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ३२ सय र विपक्षी दलको सचेतक र प्रदेशसभा सदस्यले तीन हजारका दरले मासिक सुविधा पाउने छन् ।

लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार गत एक वर्षमा पोसाकमा मात्र २ करोड ४० लाख ९१ हजार ६०० रुपैयाँ खर्च भएको छ । उनका अनुसार प्रति कर्मचारीले वर्षमा १० हजार पोशाकका लागि रकम पाउँछन् ।

यस्तै स्थानीय भत्ता बापत ७ करोड ४९ लाख ४३ हजार १०२ रकम खर्च भएको छ भने महँगी भत्ता बापत ४ करोड ९ लाख २१ हजार ६५० रुपैयाँ सकिएको छ ।

एक वर्षमा कर्मचारीको बैठक भत्तामै ८२ लाख ३८ हजार ७७२ रुपैयाँ सकिएको छ भने कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा १५ करोड २० लाख ६९ हजार ७१४ र अन्य भत्तामा ४ करोड १४ लाख २२ हजार १८४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।