यस्तै, विधेयकमा कारागार प्रशासकले तोकिएकोभन्दा बढी बन्दी रहेमा आवश्यकता अनुसार आधारभूत, माध्यमिक, खुला वा दूर शिक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, निरक्षरलाई प्रौढ, अनौपचारिक शिक्षा वा त्यस्तै अन्य प्रकृतिको पठनपाठनको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । आज समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायणदत्त मिश्रको सभापतित्वमा भएको छलफलमा विभिन्न संशोधनका बुँदा समिति सदस्यले राख्नुभएको समितिका उपसचिव नुमराज खनालले जानकारी दिए ।

भोलि पनि विधेयकमा दफावार छलफल हुनेछ ।