यसअघि काठमाडौँ उपत्यकामा ५० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ६० प्रतिशत बराबरको कर्जा पाइने व्यवस्था थियो । यसबाट अनुत्पादक भनिएको क्षेत्रमा समेत केन्द्रीय बैंकको दोहोरो जस्तो देखिने भूमिका निर्वाह गरेको टिप्पणी गरिएको छ । उद्योगी व्यवसायीले भने बजारमा ब्याजदर वृद्धि हुने तथा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।

यस्तै, अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा दुई प्रतिशत विन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याइने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । -रासस