सांसद गङ्गा चौधरीले अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा अघिल्लो विधेयकमा राखिएका सात वर्षे प्रावधान प्रस्तुत विधेयकमा किन झिकियो भनी प्रश्न गरिन् । सांसद विमला विश्वकर्माले नागरिकता नपाउँदाको समस्या कस्तो छ भन्ने विषयमा सरकार संवेदनशील हुन नसकेको बताइन् । नेपाली छोरीको विषयमा विभेद गरिएको उनले बताइन् ।

सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले भने, “संविधान जारी भएको सात वर्ष भएको छ । अहिलेसम्म ऐन संशोधन हुन सकेको छैन ।” सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले अघिल्लो विधेयक संसद्मा २०७५ सालमा आएको र समितिमा दुई वर्ष रहेर २०७७ मा प्रतिवेदनको रुपमा संसद्मा पठाइए पनि दुई वर्ष रहेर फिर्ता हुनु दुःखद् कुरा भएको बताए ।

सांसद पदम गिरीले संसदीय समितिबाट लगातार तीन वर्ष छलफल गरेर निर्णय भएर आएको विधेयक फिर्ता लिनु गलत भएको बताए । उनले यसबाट सरकार संसदीय समितिको कामको उपेक्षा गरिएको बताए सांसद दुर्गा पौडेलले नागरिकता नीति कठोर बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा सात वर्षको समय उपयुक्त रहेको र अहिलेको विधेयकमा पनि राख्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण धेरै प्रतीक्षापछि सरकारले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको र यसले सबै समस्या समाधान नगरे पनि केही समस्या समाधान गर्नै विश्वास व्यक्त गरे ।

सांसद मीनेन्द्र रिजालले नागरिकता पाउने नेपालीलाई अधिकार दिनबाट वञ्चित गर्न दिन नहुने भएकाले छिटो विधेयक बनाएर पास गर्न अनुरोध गरे । सांसद अनिलकुमार झा नागरिक वर्षौंसम्म नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएका छन्, त्यसको जिम्मा कसले लिने भनी प्रश्न गरे ।

सांसद डा भीमबहादुर रावलले राज्य व्यवस्था समितिमा दुईदुई वर्ष केका लागि छलफल भएको हो स्पष्ट पार्न अनुरोध गरे । यसरी कानुनको दुहाई दिन नदिन पनि उनले आग्रह गरे । सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराउनतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरे । सांसद रङ्गमति शाहीले प्रतिपक्षमा भएर विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नभएको बताउँदै सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित गर्न आग्रह गरे ।

सांसद नवराज सिलवालले संविधानले नागरिकता दिनु भन्यो तर अहिले १२ लाख युवा वञ्चित भएर बस्नु दुःखद् भएको बताए । सांसद डिला सङ्ग्रौलाले कसैलाई पनि नागरिकताविहीन गराउन नहुनेमा जोड दिइन् ।

नागरिकता देशको पहिचान भएको उल्लेख गर्दै सांसद अञ्जना विसङ्खेले सबैले नागरिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नागरिकताविहीन नागरिकका विषयमा गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले उक्त नयाँ विधेयक यही २५ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । त्यसअघि सोही दिन सरकारले २०७५ साल साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता लिएको थियो । जसलाई संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विसं २०७७ असार ९ गते प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । त्यसबेला अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन ।