काठमाडौं,चैत २४-
सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विशिष्ट सरकारी कर्मचारी तथा कार्यालयलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन तथा चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसकेका कारण खर्च नियन्त्रण गर्न इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्थाअनुसार ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गरी इन्धनसम्बन्धी सुविधा पुनः निर्धारण गरेका हुन् । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले यसअघि मासिक १२५ लिटर पाउने गरेकामा अब ७० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन् । सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको हकमा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ ।
मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत् रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूले प्रचलित कानुनअनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन् ।
यसैगरी, केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका सवारीसाधनका लागि उपलब्ध इन्धन सुविधा घटाइएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर र १०० लिटर थियो ।
यस्तै, ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पनि यही सीमा लागू हुनेछ । थप प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ, जुन पहिलेको तुलनामा झण्डै आधा कमी हो । दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको हकमा इन्धन सुविधा घटाइएको छ । यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइँदै आएकामा अब आठ लिटर मात्र उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो निर्णयले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणमा मद्दत पुग्ने र वर्तमान आर्थिक चुनौती व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
