मानवीय क्षतिः ७६ जनाको मृत्यु, २ हजार ७ सय २ घाइते

प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये धेरैजसो गोली लागेर टाउको र छातीमा चोट लागेका छन् । शव परीक्षण र ब्लास्टिक रिपोर्टले गोली सुरक्षाकर्मीका हतियारबाट प्रहार भएको पुष्टि गरेको छ ।
१ हजार ८४ प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् भने १ हजार ६ सय १८ प्रहरी कर्मचारी घाइते भएका छन् । घाइतेहरूमध्ये धेरैलाई गोली, ढुंगा, लाठी र घरेलु हतियारबाट चोट लागेको छ । आयोगले मृत्युको कारणअनुसार विश्लेषण गर्दा गोली प्रहार मुख्य रहेको र केही जलेर मृत्यु भएको पनि उल्लेख गरेको छ । प्रदेशगत रूपमा वागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ । आयोगले मृतक परिवारसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता लिएर उनीहरूको पीडालाई प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

प्रतिवेदनले घाइतेहरूको उमेर समूह, लिङ्ग र घटनास्थलअनुसार पनि विस्तृत तथ्यांक दिएको छ । धेरैजसो मृतक तथा घाइते युवा रहेको उल्लेख छ । आयोगले प्रत्यक्षदर्शी, चिकित्सक र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीबाट प्राप्त विवरणलाई समेत समावेश गरेको छ । केही मृतकको शव घरेलु आगजनीमा जलेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।

भौतिक क्षतिः देशभर आगजनी र लुटपाटको ताण्डव

प्रतिवेदनले भौतिक क्षतिको विस्तृत विवरण दिएको छ । सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी, बैंक, सवारी साधन र निजी घरहरूमा आगजनी भएको छ । काठमाडौंमा मात्र सयौं सवारी साधन जलेका छन् । विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्जमा पनि ठूलो क्षति भएको छ । आयोगले सिसिटिभी र प्रत्यक्षदर्शी बयानबाट केही समूहले लुटपाटलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको देखाएको छ ।

भौतिक क्षतिको कुल अनुमानित मूल्य अर्बौं रुपैयाँ छ । प्रतिवेदनले हातहतियार लुटपाट, सरकारी अभिलेख नष्ट र सार्वजनिक सम्पतीको क्षतिको पनि उल्लेख गरेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिहरूबाट प्राप्त विवरणअनुसार देशका सातै प्रदेशमा क्षति भएको छ । कोशी प्रदेशका मोरङ, सुनसरी, झापा, वागमती प्रदेशका काठमाडौं, मकवानपुर, चितवनस गण्डकी प्रदेशका तनहुँ, कास्की, लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, बाँक, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुरमा ठूलो क्षति भएको छ ।

सुरक्षा निकायको भुमिकाः तयारी कमजोर, समन्वय अभाव

आयोगले सुरक्षा निकायको भुमिकालाई गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरेको छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबीच समन्वय अभाव रहेको निष्कर्ष छ । केही अधिकारीले गोली प्रहारको आदेश दिनुभन्दा अगाडि पर्याप्त चेतावनी नदिएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि भीड नियन्त्रणका लागि रबरको गोली र अश्रुग्यास मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा केही ठाउँमा घातक गोली प्रहार भएको छ ।

आयोगले केही सुरक्षा अधिकारीहरूको कमजोरी औंल्याएको छ । तर समग्रमा सुरक्षा निकायले जीवन र सम्पत्ति जोगाउन प्रयास गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । आयोगले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट प्राप्त बयानलाई समेत समावेश गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको भुमिकाः उक्साहट र मिथ्या सूचनाको जाल

प्रतिवेदनले डिस्कोर्ड र टिकटक तथा अन्य प्लेटफर्मलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ । भदौ २३ गतेको घटनापछि मृतकहरूको फोटो र भिडियो शेयर गरी ‘प्रहरी दमन’ भन्ने सन्देश फैलाइयो । यसले २४ गते देशभर हिंसा बढायो । आयोगले सिडिआर÷बिटिएस डाटा विश्लेषण गर्दा केही खाता विदेशबाट सञ्चालित भएको पनि देखाएको छ । प्रतिवेदनले मिथ्या सूचना र घुसपैठको जोखिमलाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।

आयोगको निष्कर्ष

आयोगले प्रदर्शनको अधिकारलाई स्वीकार गर्दै हिंसा नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । गोली प्रहारबाट भएको मृत्यु र घाइते मुख्य समस्या रहेको छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र राजनीतिक दलहरूको मौनता पनि घटनाको कारण रहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले यो घटनालाई ‘दुःखद् र अकल्पनीय’ भनेको छ ।

सुरक्षा सुधारदेखि सुशासनसम्म ठोस कदम

आयोगले सुरक्षा निकायको इन्टेलिजेन्स प्रणाली बलियो बनाउन, प्रदर्शन व्यवस्थापन नीति बनाउन, मृतक तथा घाइते परिवारलाई क्षतिपूर्ति र परिचयपत्र दिन सिफारिस गरेको छ ।

राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, संसद र संसदीय समितिको प्रभावकारिता बढाउन, न्यायालय र न्याय प्रक्रियालाई छिटो बनाउन, संवैधानिक आयोगहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न, निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको नियमन मजबुत बनाउन, नागरिक समाज र सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न, पत्रकार र सञ्चार जगतलाई जिम्मेवार बनाउन, गैरसरकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न, आयोजना व्यवस्थापन सुधार गर्न, सुरक्षा समन्वय बढाउन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप संयन्त्र गठन गर्न र डिजिटल युगमा मिथ्या सूचना नियन्त्रण कानुन बनाउन जोड दिइएको छ । आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।